लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करण्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत होती. पण, अद्याप १ लाखावर शेतकरी नोंदणीपासून वंचित असल्याने शासनाने नोंदणीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अव्वर सचिव विकास राऊत यांनी १३ डिसेंबर रोजी काढले.
शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरील खरेदीतील अनागोंदी कारभार टाळण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून शासनाने धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धान विक्री करण्यासाठी शासनाच्या एनईएमएल पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. नोंदणी न केल्यास शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बोनसपासूनसुध्दा वंचित राहावे लागते. शासनाने सुरुवातीला धान विक्री करण्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. पण, या कालावधीत केवळ जिल्ह्यातील १ लाख १७ हजार ९१३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, तर १ लाखावर शेतकरी नोंदणीपासून वंचित होते. त्यामुळे शासनाने १३ डिसेंबर रोजी नोंदणीला पुन्हा १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
१० लाख २१ हजार क्विंटल धान खरेदी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या १६६ शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरून आतापर्यंत १० लाख २१ हजार ३८४ क्चिटल धान खरेदी करण्यात आले आहे. ही खरेदी एकूण ३० हजार ४३३ शेतकयां- कडून करण्यात आली आहे. खरेदी केलेल्या धानाची एकूण किमत २३४ कोटी ९१ लाख रुपये आहे. खुल्या बाजारात धानाला कमी दर मिळत असल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धान विक्री करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.
३० हजार शेतकऱ्यांचे २३४ कोटीचे चुकारे थकले मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३० हजार ४३३ शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचे २३४ कोटी ९१ लाख रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. सध्या भीम पोर्टल अपलोड करण्याचे काम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांचे चुकारे करण्यास विलंब होत असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.