उच्च माध्यमिक शाळा नॉन प्लॅनमध्ये परावर्तित करा

केशोरी : महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने गोंदिया जिल्ह्यातील सहा माध्यमिक शाळा आणि तीन उच्च माध्यमिक आदिवासी क्षेत्रातील शाळा आदिवासी उपयोजना प्लॅनमध्ये समाविष्ट करून या शाळांत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते आदिवासी विभागाच्या आदिवासी घटक योजनेतून अदा केले जातात. टीएसपी योजनेतील शाळांमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित मिळत नसल्यामुळे आदिवासी उपयोजना प्लॅनमधील शाळा नाॅन प्लॅनमध्ये परावर्तित करून कार्यरत शिक्षक, व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते नियमित देण्याची मागणी शिक्षक भारती संघटना अर्जुनी मोरगाव यांनी केली आहे.

शिक्षण विभागाने आदिवासी क्षेत्रातील शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सहा माध्यमिक शाळा आणि तीन उच्च माध्यमिक शाळांचा काही विशिष्ट कालावधीसाठी समावेश करून शिक्षणाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या योजनेतील शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक, व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते आदिवासी घटक योजनेतून आदिवासी विकास विभाग शालेय शिक्षण विभागाला निधी प्रदान करून देण्याची प्रचलित पध्दत आहे. ही योजना केवळ पाच वर्षांकरिता राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. शैक्षणिक वर्ष २०००-२००१ पासून अनुदानावर आलेल्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना सन २००५-२००६ मध्ये आदिवासी उपयोजना प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये परावर्तित केले होते. त्यानंतर मात्र पंधरा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही टीएसपी प्लॅनमधून शिक्षक, व्याख्याता, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनियमित स्वरूपात वेतन व भत्ते देणे सुरू आहे. या योजनेचा निधी दर महिन्याला उपलब्ध होत नसल्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असतो.

.............

शासनाकडून वेठीस धरण्याचा प्रयत्न

शासन याकडे दुर्लक्ष करून हेतुपुरस्सर टीएसपी प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये परावर्तित करण्याची कार्यवाही रखडल्याचा शिक्षण संघटनांनी आरोप करून शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. याप्रकरणाची दखल घेऊन शासनाने गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना टीएसपी प्लॅनमधील शाळा त्वरित नॉन प्लॅनमध्ये परावर्तित करून कार्यरत शिक्षक, व्याख्याता, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते नियमित अदा करावे, अशी मागणी अर्जुनी मोरगाव शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. दिनेश नाकाडे यांनी शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.