निराधार वृद्धांची योजनेच्या लाभासाठी ससेहोलपट

महाराष्ट्र सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील गरजू, गरीब, वृद्ध, निराधार, परितक्ता, विधवा व अपंगाना अर्थसहाय्य देण्यासाठी ...

अनेक वंचित : तहसील कार्यालयात दलाल सक्रिय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्ट्र सरकारने दारिद्र्य रेषेखालील गरजू, गरीब, वृद्ध, निराधार, परितक्ता, विधवा व अपंगाना अर्थसहाय्य देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील निराधार व वृद्ध संबंधित शासकीय कार्यालय, बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. एवढी ससेहोलपट करुनही लाभ मिळत नसल्याची व्यथा ते व्यक्त करीत आहेत.
सामाजातील निराधार, दुर्बल घटकास तसेच निराधार वयोवृद्ध व्यक्तींना जीवन जगण्यासाठी बळ मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे योजनेंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कुंटुब योजना या योजना राबविल्या जातात. या लाभार्थ्यांना वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने आर्थिक मदत मिळत नाही.
त्यामुळे या लाभार्थ्यांना बँकाकडून हेळसांड होत असून काही ठिकाणे निराधारांना अपमानास्पद वागणूक सुद्धा मिळत आहे. तर काही बँकांमध्ये निराधारांचे खाते काढण्यास टाळाटाळ होत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लाभार्थ्यांपेक्षा जास्त नागरिक अजून मदतीच्या प्रतिक्षेत असताना प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कुठलीच कारवाई केली नसून एखाद्या पात्र लाभार्थ्यांला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयाचे वारंवार उंबरठे झिजवून सुद्धा लाभ मिळत नाही. बोगस लाभार्थ्यांना दलालामार्फ त तत्काळ लाभ दिला जात असल्याने या योजनांपासून खरे लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
प्रत्येक कार्यालयात दलालांचा सुकसुकाट झाल्याने निराधारांचे आर्थिक शोषण होत आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यात संजय गांधी निराधार समित्यांच्या बैठका वेळच्यावेळी होत नसल्याने लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मंजूर केले जात नसल्याची स्थिती जिल्ह्यात आहे. निराधार योजनांच्या कार्यालयाला सुद्धा रिक्त पदाचे ग्रहण लागले आहे. जिल्हास्तरीय कार्यालयात निम्यापेक्षाही जास्त पदे रिक्त असून तालुकस्तरावरील कार्यालयात सुद्धा कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. त्यामुळे संजय गांधी निराधार योजनेच्या कार्यालयात माहितीचा अभाव असून निराधार नागरिकांचे कामे सुद्धा प्रलंबित आहेत. शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या या अनुदान योजनांचे अनुदान आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी बहुतेक नागरिकांचे जीवन या अनुदानावरच अवलंबून आहे.
त्यामुळे अनेक लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असताना पण बऱ्याच वेळा या अनुदानांचे लाभार्थ्यांला वितरण वेळेवर होत नाही. एकतर शासन बँकाकडे वेळच्या वेळी अनुदान पाठवित नाही. पाठविलेच तर बँका लाभार्थ्यांना निर्धारित वेळेत अनुदानाचे वितरण करीत नाही. त्यामुळे या अनुदानासाठी बँकाकडे चकरा मारुन थकून जातात. त्यामुळे बँकाकडून लाभार्थ्यांची नेहमी हेळसांड होत आहे. लाभ मिळवून देण्याच्या नावावर दलाल तहसील कार्यालयात सक्रीय झाले आहेत.