शेतकऱ्यांच्या पाळीव जनावरांचा उपचार रामभरोसे

साखरीटोला : राज्यातील ग्रामीण भागात जनावरांच्या लसीकरणापासून ते विविध उपचारांची सर्वाधिक कामे पदविकाधारक पशुचिकित्सा व्यवसायी डॉक्टर करीत असतात. सरळसेवा अथवा पदवीधर डॉक्टर कधी फिल्डवर शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जात नाहीत, असा सवाल पदविकाधारक डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे, तसेच ११ मागण्यांसाठी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. या कालावधीत जनावरांचा औषधोपचार करणे शक्य होणार नसल्याने राज्य शासनाने त्वरित दखल घेऊन प्रलंबित मागण्या निकाली काढाव्यात, अशी मागणी पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने केली आहे. यासाठी आमदार सहसराम कोरोटे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.

सध्या पावसाळी हंगाम सुरू असून शेतकरी शेतीकामात व्यस्त आहे. पावसाळ्यात जनावरे आजारी होण्याचे प्रमाण जास्त असते. घटसर्प, फऱ्या, आंत्रविषार यासारखे साथीचे रोग उद्भवण्याची दाट शक्यता असते. मात्र, जनावरांना नियमित औषधोपचार करणारे पदविकाधारक पशुचिकित्सक आंदोलनास ठाम असल्याने पशुधन आजारी पडल्यास शेतकऱ्यांनी जायचे कुठे हा गंभीर प्रश्न पशुपालकांसमोर निर्माण झाला आहे. सरळसेवेने भरती झालेले आणि पदवीधर असणाऱ्या जनावरांच्या डॉक्टर संघटनेने पदविकाधारक डॉक्टरांचा पदोन्नतीचा मार्ग बंद करत एकप्रकारे त्यांचे कॅडर (संवर्ग) संपविण्याचा विडा उचलल्याचे चित्र आहे. यामुळे पदविकाधारक पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

.......

संघटनेच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

पशुचिकित्सक पशुसंवर्धन विभागात सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी गट ‘अ’ सेवा प्रवेश नियम सुधारणा प्रक्रिया सुरू आहे. या पदांच्या अस्तित्वात असलेल्या सेवा प्रवेश नियमात पदविका- प्रमाणपत्रधारक पशु वैद्यकीयसाठी पदोन्नतीचा कोटा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या पदांचे सेवा प्रवेश, नियम तयार करताना समितीत संघटनेला स्थान मिळावे, अशी मागणी पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेकडून करण्यात आली होती, पण अनेकदा बैठक रद्द झाली. त्यानंतर सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत सेवा प्रवेश नियमातील पदविका प्रमाणपत्रधारकांसाठी असलेला पदोन्नतीचा कोटा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग फक्त पदवीधर पशुवैद्यकांचे हित जोपासणारी असल्याचा आरोप पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने केला आहे.

---------------------------

काय आहेत मागण्या

१९८४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी. वेतनातून कायमस्वरूपी प्रवासभत्ता मिळावा यासह ११ मागण्या असून या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर राज्य कार्यकारिणीने पुकारलेल्या आंदोलनात जिल्हा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना १०० टक्के सहभागी होणार, असा इशारा जिल्हा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. परवेज सय्यद, डॉ. डोंगरवार, डॉ. महेश राठोड, डॉ. अमोल डेकाटे, डॉ. विजय चवरे, डॉ.पी. ए. शेगोकर, डॉ. गुरुदास येडेवार, डॉ. जी. ए. गराडे, डॉ. राजेश कावळे, डॉ. युवराज पाथोडे यांनी दिला आहे.