हयातीच्या दाखल्यांसाठी वृद्ध व दिव्यांगांची सोय करा

गोंदिया : श्रावणबा‌ळ व संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थींना दरवर्षी हयातीचा दाखला व अन्य कागदपत्र जमा करावे लागतात. अशात वृद्ध, अपंग, लकवा, अंध, गतिमंद, जे स्वतः हून चालू शकत नाहीत अशा लाभार्थींची अडचण होते. याकरिता अशा लाभार्थींच्या घरी कर्मचारी पाठवून लाभार्थींची सोय करून द्यावी, अशी मागणी ग्रामविकास संघटक सुरेंद्र गेडाम यांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन केली आहे.

श्रावणबाळ राज्य सेवा निवृत्तिवेतन योजना व संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत निराधार, वृद्ध महिला-पुरुष, अपंग, विधवा, अविवाहित, कुष्ठरोग, सिकलसेल, परितक्त्या, मूकबधिर लाभार्थींना शासनाकडून प्रतिमहिना एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्याकरिता लाभार्थींकडून जीवन प्रमाणपत्र ( हयातीचा दाखला) जमा करण्याची ३० जून ही शेवटची तारीख असल्याने लाभार्थींना आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार), बँक खाते, रेशन कार्ड हे कागदपत्र घेऊन संबंधित तलाठी कार्यालयात देण्याकरिता तालुक्यातील वृद्धांची चांगलीच पंचाईत होत आहे. योजनेतील लाभार्थींना कागदपत्र तयार करून संबंधित तलाठी कार्यालयात बोलाविण्यात आले आहे. तालुक्यात श्रावणबाळ योजनेचे १३,००० व‌ संजय गांधी निराधार योजनेचे १०,००० लाभार्थी असून असे अनेक वृद्ध, अपंग, लकवा, अंध, गतिमंद आहेत की जे स्वतः हून चालू शकत नाहीत. एकीकडे कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव तर दुसरीकडे आयच्या नावाने सेतूचालकांकडून आर्थिक लूट होत असल्याची माहिती आहे. त्याचा फटका ज्येष्ठांना बसत आहे. वृद्ध स्त्री-पुरुषांची दयनीय स्थिती लक्षात घेता दस्तूरखुद्द लाभार्थींच्या घरी जाऊन त्यांना लाभ देणे प्रशासकीय यंत्रणेला का शक्य नाही, त्यावरील उपाय विभागाने का शोधले नाही, यात एखाद्या लाभार्थींचा मृत्यू झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, अशी चर्चा नागरिकांत सुरू आहे. शासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका ज्येष्ठांना बसत असून, जे लाभार्थी चालू शकत नाही किंवा अत्यंत आजारी आहेत, त्यांना जीव मुठीत घेऊन कार्यालय गाठावे लागत आहे. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे.

....

कर्मचाऱ्यांना लाभार्थींच्या घरापर्यंत पाठवा

श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधारांच्या संपूर्ण लाभार्थींना हयातीचा दाखला भरावयाची शेवटची तारीख व लागणारे कागदपत्र याबद्दल लेखी माहिती देऊन व वृद्ध, अपंग, लकवा, अंध, गतिमंद जे स्वतः हून चालू शकत नाहीत अशा लाभार्थींच्या घरी पाठवून लाभ द्यावा, अशी मागणी गेडाम यांनी केली आहे.