ओबीसींचा विश्वासघात करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध ()

गोंदिया : धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपूर येथील निवडणुका शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या. महाविकास आघाडी सरकारने वेळीच इंपिरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता, तर आज ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती. परंतु शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणूनबुजून काढून घ्यायचे होते, म्हणून त्यांनी न्यायालयाला इंपिरिकल डेटा दिला नाही व ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. या महाआघाडी सरकारचा निषेध करीत भाजपने आंदोलन केले.

आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही. फक्त आणि फक्त ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले. या विश्वासघाती सरकारचा ओबीसी समाजातर्फे व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्यावतीने जाहीर निषेध करण्यात आला. जोपर्यंत राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी १५ सप्टेंबर रोजी भाजपा गोंदिया तालुक्याच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपाल यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.

निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात माजी जि. प. अध्यक्ष नेतराम कटरे, जिल्हा महामंत्री संजय कुलकर्णी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनलाल ठाकरे, दवनीवाडा मंडल अध्यक्ष धनेंद्र अटरे, जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकुमार बिसेन, किसान आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे, अशोक हरिणखेडे, मनोज मेंढे, देवचंद नागपुरे, गजेंद्र फुंडे, योगराज रहांगडाले, बाबा बिसेन, मनोज पटनायक, सोनू कुथे, गोल्डी गावंडे, शैलेश तूरकर, आत्माराम दसरे, संजय गौतम, संतोषकुमार गौर, रतनलाल बघेले, देवलाल पटले उपस्थित होते.