भूसंपादनाच्या अडथळ्यात रखडले प्रकल्प

रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेचे कार्य गोंदिया तालुक्यातील १८ गावांच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी केले जात आहे.

रजेगाव-काटी मध्यम प्रकल्प : शेतकरी ताबा सोडण्यास तयार नाही
देवानंद शहो   गोंदिया
रजेगाव-काटी उपसा सिंचन योजनेचे कार्य गोंदिया तालुक्यातील १८ गावांच्या शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी केले जात आहे. मागील १७ वर्षांमध्ये ही योजना साकार होवू शकली नाही. आता काम पूर्णत्वाकडे जात असतानाच त्याच्या दोन वितरिकेचे काम थांबले आहे. शेतकरी संपादित केलेल्या जागेचा ताबा सोडण्यास तयार नसल्याने अर्जुनी व सावरी वितरिकेचे काम रखडले आहे. आजच्या बाजार मूल्यानुसार जमिनीची भरपाई देण्यात यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
रजेगाव-काटी उपसा सिंन योजनेसाठी चार वितरिका बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. यापैकी शिरपूर येथील वितरिका बनून तयार आहे. या वितरिकेतून पाणी पुरवठासुद्धा केला जात आहे. परंतु बघोली वितरिका अपूर्ण आहे. अर्जुनी व सावरी येथील वितरिकेचे काम सुरू होवू शकले नाही. या दोन्ही वितरिकांसाठी भूसंपादनाचे कार्य केले जात आहे. अर्जुनी येथील ३.७१ हेक्टर जमीन व रावणवाडी येथील १.७२ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही शासनाने केली आहे.
अर्जुनी वितरिकेसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीला घेवून शेतकरी त्यांना पर्याप्त भरपाई मिळत नसल्याची बाब समोर करून अडथळा निर्माण करीत आहेत. शासनाने पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार ज्यांची जमीन संपादित केलेली आहे, त्यांना जुण्या दराने रक्कम प्रदान केली आहे. परंतु नवीन दरानुसार जमिनीला अधिक मूल्य प्राप्त होत आहे. जवळपास ८० लाख रूपये प्रति हेक्टर जमिनीचा दर त्यांना मिळत आहे. या समस्येला घेवून अनेक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

काय आहे समस्या?
कालव्यासाठी खासगी जमीन संपादनासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. मुख्य कालवा व चार वितरिकांसाठी आवश्यक जमिनीच्या १६ प्रकरणांपैकी आठ प्रकरण प्रलंबित आहेत. खासगी जमिनीचे ३८ प्रस्ताव सप्टेंबर २०१२ पर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. त्यावर निर्णय होवू शकला नाही. रेल्वे क्रॉसिंगमुळे कालव्यासाठी रेल्वे विभागाकडून परवानगी मागण्यात आली आहे. ही परवानगी लवकरच मिळेल, असे संबंधितांनी सांगितले आहे.