विजय मानकर लोकमत न्यूज नेटवर्क सालेकसा : तालुक्यातील पिपरीया परिसरात १९८५ ते १९८१ या काळात लघु पाटबंधारे विभागाने आमानारा तलावाचे बांधकाम पूर्ण केले. तसेच शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कालवा तयार केला. कालव्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची शेतमीन संपादित केली, त्यांना जमिनीचा मोबदला देणे अनिवार्य होते. पण काम पूर्ण होऊन ५० वर्षे लोटली तरी शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला अद्यापही मिळाला नाही.
यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पण त्यांच्या वारसदारांना कुठलाही मोबदला मिळालेला नाही. उलट जमीन न राहता संपादित झाल्यामुळे ते भूमिहीन व अत्यल्पभूधारक झाले आहेत. परिणामी या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर मोलमजुरी करून जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात वारंवार संबंधित विभाग व शासनाकडे पत्रव्यवहार केला, पण त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. शासनाने आम्हाला जर संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला पंधरा दिवसांत दिला नाही तर आमच्या शेतातून कालवा बुजवण्याची तयारी करू, असा इशारा असा पीडित शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तलाठी कार्यालय पिपरीया येथे या कालव्याच्या कामासाठी १८ खातेदारांची जमीन व लगान कमी करण्याबाबतचा उपजिल्हाधिकारी व विशेष भुअर्जन अधिकारी ४ गोंदिया यांनी तलाठी पिपरिया यांना दिलेला पत्र क्रमांक १३५/८२ असून त्यात यादीत मामला क्रमांक ३८/अ-६५/८०- ८१ असे नमूद आहे. तहसील कार्यालय सालेकसा येथून फेरफार नोंदणी क्रमांक ४२७ दि. ८/४/१९८८ ला झालेल्या फेरफार नोंदवहीची नक्कल या दोन्ही कागदपत्रांत साम्य आहे. या संपादित जमीन ७/१२ व ई.प्र. पाटबंधारे विभागाच्या नावे रुजू झाले आहे. त्या यादीतील १ ते १० खातेदारांची भूसंपादन नसती असून संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिल्याची नोंद नाही. २०१५ ते २०१९ या कार्यकाळात तत्कालीन आ. संजय पुराम यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देण्याकरिता विभागीय कार्यालयाद्वारे प्रश्नांची प्रत परावर्तीत केली. त्यातही संबंधित विभागांकडून निश्चित उत्तर न देता शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे.
तर आक्रमक पावित्रा घेऊहक्काच्या जमिनीच्या मोबदल्याची वाट पाहता-पाहता शेतकऱ्यांची एक पिढी संपून गेली व दुसरी पिढी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहे. ही प्रतीक्षा संपणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला. तसेच पंधरा दिवसांत जमिनीचा मोबदला न मिळाल्यास या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
"शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून मी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांची मागणी अतिशय रास्त असून संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांसह चर्चा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला मिळवून देणार."- संजय पुराम, आमदार