पं.स.ला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण

तालुकास्तरावर ग्रामीण विभागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून पंचायत समिती काम पाहते.

मनरेगा विभाग : शौचालय बांधकाम, सिमेंट रस्ता, गुरांचे शेड, वृक्ष लागवडीमध्ये साटेलोटे
परसवाडा : तालुकास्तरावर ग्रामीण विभागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून पंचायत समिती काम पाहते. केंद्र शासनाची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अस्तित्वात असून यात शासनाने दारिद्र्य निमुर्लनासाठी मोठी तरतूद केली आहे. पंचायत समिती स्तरावरील यंत्रणा संपूर्ण काम पाहते. पण तिरोडा पंचायत समितीच्या मनरेगा विभागात एक वर्षापासून कामांमध्ये भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागत आहे.
यात मातीकाम, रस्त्याचे काम, नाली सरळीकरण, पाटचारा दुरुस्ती, शौचालय बांधकाम, सिमेंट रस्ता, मुरुम टाकणे, वृक्ष लागवड, गुरांचे गोठे, शेळीचे गोठे, घनकचरा, घरकुल व इतर सर्वच कामे नरेगाच्या अंतर्गत केली जातात. पण याकडे तालुकास्तरीय यंत्रणाचे गटविकास अधिकारी यांचा दुर्लक्षपणा व साधेपणाचा लाभ ग्रामपंचायत विभाग घेत आहे. प्रत्येक गावात मनरेगा अंतर्गत शौचालयाचे काम सुरू आहेत. पण जुनेच शौचालय दाखवून मजुराचे नाव टाकून मस्टर काढला जात आहे.
सिमेंट रस्ते ६०-४० च्या निकषाप्रमाणे पैसे देवून अंदाजपत्रक तयार केले जात आहे. एक लाखाच्यावर साहित्य झाल्यास ई-निविदा काढणे ग्रामपंचायतला आवश्यक आहे. पण पंचायत समिती स्तरावरुनच घोळ, सोटेलोटे असल्याने ई-निविदा न काढता लाखो रुपयांचे काम करण्यात आले व शासनाच्या नियमाला कचराकुंडीत टाकण्यात आले आहे. मुरुमाच्याही कामाची ई-निविदा काढली जात नाही. शासनाच्या पैशाची चोरी दिशाभूल करून तिरोडा पंचायत समितीत होत आहे. गुरांच्या शेडमध्येही घोळ असून ज्याच्याकडे जनावरे, शेळ्या, कुक्कुट नाही अशा लोकांना शेड देण्यात आले आहे. खोटे दाखले देणारे पशुवैद्यकीय अधिकारी, ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यावर कारवाईची मागणी पीडित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
वृक्ष लागवड जुलै महिन्यात करण्यात आली होती. यात संपूर्ण वृक्ष गहाळ झाले तरी तालुक्यात काही गावात मजुरांचे खोटे मस्टर काढणे सुरू आहे. यात रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, सरपंच, कृषी अभियंता यांची साठगाठ असल्याचे बोलले जात आहे. मजुरांचे देयक जास्त काढण्यासाठी १० ते २० रुपयांची मागणी कनिष्ठ अभियंता ग्रामरोजगार सेवकामार्फत करीत असतो. ज्याचे पैसे दिले नाही तर त्याची मजुरी कामानुसार कमी काढले जाते व ज्याने पैसे दिले त्याची मजुरी काम कमी असले तरी वाढवून मोजमाप दाखवून जास्त काढली जाते.
वरिष्ठ यंत्रणेने रस्ता, माती, मुरुम मोजमाप केले तर कितीतरी ग्रामसेवक, रोजगारसेवक, कनिष्ठ अभियंता, सरपंच यांच्यावर रिकवरी आकारणी निघेल. याच्या चौकशीची मागणी तालुकास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व गावातील नागरिकांनी केली आहे.
पंचायत समितीला नरेगाच्या कामात कितीतरी तक्रारी आहेत. पण विस्तार अधिकारी तत्कालीन कांबळे येत असल्याचे चित्र आहे. मानकर हे स्वत: बदली करण्यास लागले आहे, हे विशेष. तिरोडा पंचायत समितीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत विभाग, मनरेगा, बांधकाम विभागाने लक्ष देवून शौचालय, रस्ता, मुरुम आदी कामांची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. (वार्ताहर)