ग्रामीण डाक सेवकांनी दिले खासदार पटेलांना निवेदन

ग्रामीण भागातील डाक विभागात कार्यरत, खातेबाह्य कर्मचारी किंवा ग्रामीण डाक सेवक तीन लाखाहून अधिक आहेत.

कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या : तीन लाखांहून अधिक डाकसेवक
गोंदिया : ग्रामीण भागातील डाक विभागात कार्यरत, खातेबाह्य कर्मचारी किंवा ग्रामीण डाक सेवक तीन लाखाहून अधिक आहेत. मात्र या डाक कर्मचाऱ्यांना अद्याप शासनाने कर्मचाऱ्यांचा दर्जा न दिल्याने त्यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणी करणारे निवेदन डाकसेवकांनी माजी केंद्रीय मंत्री व खा. प्रफुल पटेल यांना दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात सेवानिवृत्तीनंतर बिडी कर्मचाऱ्यांना सुध्दा पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो. पण डाक कर्मचाऱ्यांना ही सुध्दा सवलत नाही. डाक विभाग ग्रामीण भागात विभागीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवींग बँक, आर.डी. अकाऊंट, टाईम डिपॉझिट, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र, डाक जीवन बिमा योजना, सरकारची पेन्शन योजना, सोबत सरकारी व गैरसरकारी संस्थामार्फत पाठविले जाणारे सर्व प्रकारची पत्रे ग्रामीण भागात याच कर्मचाऱ्यांकडून वितरित केल्या जातात.
सुकन्या समृध्दी योजना व आॅनलाईनद्वारे मागवलेले साहित्य सुध्दा ग्रामीण भागात हेच कर्मचारी वितरित करतात. एवढे काम करूनसुध्दा त्यांना पगार अत्यल्प आहे. सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय सुविधा नाही.
ग्रामीण डाक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना कोणत्याही प्रकारच्या सवलती नाहीत. अनुकंपा तत्वाचा फायदा नाही. सातव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचारी म्हणून विभागात समाविष्ट करून घेण्याची मागणी केंद्र शासनापुढे मांडण्यासाठी डाककर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खा. प्रफुल्ल पटेल यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. खा. प्रफुल पटेल यांच्या निवासस्थानी भेट घेतांना त्यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात चंदन गजभिये, रफिक शेख, के.डी. पटले, जी.एन. डहाटकर, एन. जी.उके, आय.एस. कुंभरे, बी. के. कावळे, एम.एल. गायधने, वाय. जे. चव्हाण, जगदिश शेंडे, पी.एस. भलावी व गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचे ग्रामीण डाक कर्मचारी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)