खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीने पालक त्रस्त

शुल्क नियमन कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरु वात न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी

वाढता विरोध: शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष; लूट थांबविण्याची मागणी
गोंदिया : शुल्क नियमन कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरु वात न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी येत्या सत्रासाठी मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली आहे. ही पालकांची लूट आहे. शुल्कवाढीवर नियंत्रणठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलावीत, अशी पालकांची मागणी आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत असल्याने आर्थिक स्थिती सर्वसामान्य असतानाही पालक पाल्याच्या शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जवळ करू लागले आहेत. अलीकडेच खासगी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
या स्पर्धेत आपला पाल्य मागे राहू नये या उद्देशाने पालकदेखील हजारो रु पयांचे शुल्क निमुटपणे भरत आहेत. मात्र येत्या शैक्षणिक सत्रासाठी काही शाळांनी अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क वाढविले आहे. त्यामळे पालक हतबल झाले आहे. दरवर्षी शुल्कवाढ होत असल्याने पालक वर्ग आता त्रस्त झाला असून या शाळा शुल्क वाढीचा विरोध करू लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

शिक्षण विभागाला माहिती दिली जात नाही
खासगी शाळांनी शुल्कवाढ केल्याची माहिती शिक्षण विभागाला देणे बंधनकारक असताना या शाळांद्वारा माहिती दिली जात नाही. हे कार्यालय खासगी शाळांवर कारवाई करत नसल्याने शाळा व्यवस्थापन मनमानी शुल्क उकळतात. शुल्क नियमन कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने खासगी शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने ठोस पावले उचलून पालकांना न्याय देण्याची गरज आहे,
हा तर पैसे कमविण्याचा गोरखधंदा
खासगी शाळांनी पालकांना लुटण्याची जणू स्पर्धाच सुरु केली आहे. शुल्कवाढीसोबत, पुस्तके, गणवेष, दफ्तर, टॉय आणि सर्व साहित्य शाळेतून खरेदी करावे, अशी सक्ती केली जात आहे व यासाठी मार्केटपेक्षा अधिक किमतीने साहित्याची विक्र ी केल्या जात आहे. पालकांच्या अगतीकतेचा फायदा घेऊन पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा या शाळा व्यवस्थापकांनी सुरु केला आहे. याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
अपात्र शिक्षकांचा भरणा
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सद्यस्थितीत मनमानी पद्धतीने कारभार सुरु आहे. डीएड, बीएड, शिक्षकांऐवजी बारावी, पदवीधर उमेदवारांना अल्पशा मानधनावर नियुक्त केल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्यच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.