शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याकरिता गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती गोरेगाव यांना ३० जुलै २०१९ ला लेखी निवेदन देण्यात आले होते. परंतु गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करुन शिक्षकांची व्यवस्था केलीच नाही. म्हणून संतप्त पालकांनी जि.प.वर धडक देऊन उपमुख्य क ...
गोरेगाव-गोंदिया या मार्गाचे सिमेंटीकरणाचे काम कंत्राटदाराच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.या कामाची एकूण किमत ही ८५ कोटी रुपये असून हे काम दीड वर्षांत पूर्ण करायचे होते. मात्र काम सुरू होऊन १३ महिन्याचा कालावधी लोटला असतांना या रस्त्याचे अर्धे सुध्दा ...
मंगळवारी गोंदिया विधानसभा क्षेत्रातील हजारो भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंदिया येथील जलाराम लॉनमध्ये जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले. तसेच या वेळी उपस्थित गोंदिया ग्रामीण मधील सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आ. अग्रवाल यांच्या भाजप प्रवेशाला तीव्र विरोध दर्शव ...
शहरातील कचऱ्याची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. बघावे तेथे कचऱ्याचे ढिगार ही शहराची स्थिती झाली आहे. विशेष म्हणजे, यात ओला व सुका कचरा याच्या वर्गीकरणाबाबत अद्यापही शहरवासीयांत जागृती निर्माण झालेली नाही. मात्र या गलिच्छ वातावरणाचा परिणाम शहरवासीयांच्य ...
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून कामगार नोंदणी केली जात आहे. यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयात ग्रामीण तर शहरासाठी नगर परिषद कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जात आहेत. यासाठी नगर परिषदेत काही व्यक्ती कामगारांना अर्ज भरून देण्याचे काम ...
महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक) च्या नेतृत्त्वात शहरातील पाल चौक येथून दुपारी १ वाजता मोर्चाला सुरूवात झाली. शहरातील मुख्य मार्गावरुन हा मूक मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला.शासनाने आशा सेविकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने याचा ...
गोरेगाव-गोंदिया मार्गावरुन भाजप सरकारने अच्छे दिनाचे कौतुक सांगण्यासाठी महाजनादेश यात्रा काढण्यात आली होती. सदर यात्रा याच रस्त्यावरुन गोंदियावरुन गोरेगावला आली होती. महाजनादेश यात्रा येणार म्हणून कंत्राटदाराने सर्व खड्डे बुजविले नव्याने तयार करण्यात ...
जिल्हा परिषदेच्या पशूसंवर्धन विभागाने दिलेल्या सूचनेवरून आमगाव तालुक्यातील ग्राम शिवणी येथील शेतकऱ्यांनी तणस व ८०० रूपये वाहतूक खर्च स्वखर्चातून गोळा केले होते. परंतु जिल्हा परिषदेने तणसाचा तो ट्रक भरल्यामुळे पाठवून दिला होता. परिणामी शिवणी येथील शेत ...
११ सप्टेंबरला चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यानुसार समन्वय समिती, सर्व प्रधान सचिव आणि वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेतनत्रुटी, शिक्षण, आरोग्य, लिपीक संव ...
पोलीस स्टेशन अंतर्गत उपशाखा अध्यक्षाकडून पोलीस स्टेशन निहाय पोलीस पाटलांच्या समस्या व अडचणी अध्यक्षानी जाणून घेतल्या. काही पोलीस स्टेशनकडून पोलीस पाटलांना त्यांच्या हक्काच्या प्रवास भत्यापासून वंचित ठेवले आहे. पोलीस पाटील भरती न झाल्याने अनेक पोलीस प ...