शहरातील मामा तलाव नागरिकांना सिंचन सोयीसाठी उपयुक्त आहे. सदर तलावाचे सौंदर्यीकरण व परिसरात वृक्ष लागवड करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. तसेच येथे पर्यटन स्थळ बनवून त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळविणे सोईस्कर आहे. ...
भर उन्हाळ्यात भंडारा गोंदिया लोकसभेची पोटनिवडणूक होत असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या निवडणुकीत १८ उमेदवार रिंगणात असले तरी खरी लढत ही भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारामध्ये होणार आहे. ...
शासनाने तुरदाळीचा ५५ रुपये प्रती किलो दराने स्वस्त धान्य दुकानदार व सेवा सहकारी सोसायट्यांना पुरवठा केला. मात्र शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांनी या तुरदाळीचा शाळांना ८० रुपये प्रती किलो दराने पुरवठा केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. ...
सर्वांच्या स्वप्नातील हक्काच्या घरकुलाचे साकारण्यासाठी गृहनिर्माण आणि नागरि दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाकडून पतप्रधान शहरी आवास योजना राबविली जात आहे. चार विविध घटकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेंतर्गत आपल्या हक्काच्या आशियानासाठी ...
शासनाची परवनागी न घेता सर्रासपणे कारभार चालविणाऱ्या स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांची तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यात गोंदिया जिल्ह्यातील आठ शाळा अनाधिकृत असल्याची बाब पुढे आली आहे. तर एका शाळेला परवानगी आहे किंवा नाही या संभ्रमात स्वत: शिक्षण विभाग आहे. ...
आझाद हिंद सेनेचे सेनापती व महान देशभक्त सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्मृतींना सदैव उजाळा मिळावा. यासाठी शहरातील सिव्हिल लाईन परिसरातील नगर परिषदेच्या उद्यानाला सुभाषचंद्र बोस यांचे नाव देण्यात आले. मात्र नगर परिषदेने या उद्यानाला ‘सुभाष उद्यान’ असे नाव दे ...
खरीपानंतर जिल्ह्यात रब्बी धानाची सुध्दा मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. रब्बीतील धान बाजारपेठेत विक्रीस येण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र जिल्ह्यात एकही शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरु झाले नव्हते. ...
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील महिला कर्मचारी सध्या एका मद्यपी कर्मचाऱ्याच्या त्रासाने दहशतीत आहेत. नेहमीच मद्यप्राशन करून येणे, महिला कर्मचाऱ्यांना अश्लील शिवीगाळ करणे, कर्मचाऱ्यांना धमकविण्याचा प्रकारामुळे त्रस्त होवून महिला कर्मचाऱ्यांनी याची तक्रा ...
महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना गोरगरिबांसाठी वरदान ठरत आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कसलीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे योजने अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रूग्णांच्या सेवेसाठी येणाऱ्या निधीतून आपल्या वेतनाची ...
आमगाव येथील क्वालीटी पब्लीक स्कूल मागील आठ वर्षांपासून सुरू आहे. या शाळेला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी नसताना शाळेचा आरटीई शाळांच्या यादीत समावेश केला आहे. ...
