शासनाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी संगणीकृत प्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस सिलिंडर आहे. त्या ग्राहकांना केरोसीनचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. ...
जिल्ह्यातील केरोसीन विक्रेते व स्वस्त धान्य दुकानादारांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात गुरूवारी (दि.१५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ...
शहरानंतर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात १२ नोव्हेंबरपासून हेल्मेट सक्ती मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहीमेतंर्गत तीन दिवसात हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या २१८ वाहन चालकांवर कारवाई करुन १ लाख ९ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. ...
राज्य सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना लागू केलेली रोख अनुदान देण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. तसेच स्वस्त धान्य दुकानदारांना पूर्वी दिल्या जात असलेल्या सोयी सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यात याव्या. अशी मागणी सालेकसा तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी ...
जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत ४० टक्के पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्यातील प्रमुख सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोजकाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. यापैकी काही टक्के पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी यंदा मिळण्याची शक्यता फार कमी असल्याच ...
स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी व एकही पात्र शिधापत्रिकाधारक स्वस्त धान्य मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी एप्रिल २०१७ पासून पार्इंट आॅफ सेलद्वारे (पीओएस) स्वस्त धान्याचे वितरण सुरू करण्यात आले. ...
ख्वाजा गरीब नवाज अल्पसंख्याक बहुउद्देशीय संस्थेने सामुहिक विवाह सोहळ्याच्या माध्यमातून समाज कार्याचे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. युवकांनी देखील यात सक्रीयपणे सहभाग घेऊन कार्य केले ही बाब खरोखरच प्रशंसनीय आहे. ...
धान उत्पादकांचा जिल्हा अशी गोंदियाची ओळख असून ही ओळख शेतकºयांमुळेच निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वांगिन दृष्टीने समृद्ध झाल्यास जिल्हा समृद्ध होईल. यासाठी सिंचन प्रकल्प तयार करुन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवून त्यांचा सर्वांगिन विका ...
शेतकरी विश्वासाचे बियाणे म्हणून महाबीजचे बियाणे खरेदी करतात मात्र यंदा याच बियाण्यांनी शेतकºयांचा घात केला. शेकडो एकरात लागवड केलेले महाबीजचे सह्याद्री धान भरलेच नाही. त्यामुळे शेतकºयांवर मोठे आर्थिक सकंट ओढावले असून पूर्ण खरीप हंगामाला मुकावे लागले ...
मागील १५ वर्षापासून लुप्त असलेला कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनचा मुद्दा अखेर राजकीय पक्षांच्या पटलावर चिन्हीत झाला असून सध्या होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी जुनी पेंशनचा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. ...
