ग्रामीण भागात प्रौढ कबड्डी स्पर्धेची धूम राहात होती. एकेकाळी या स्पर्धांची सर्वच वाट बघत होते. मात्र मागील काही वर्षांत या स्पर्धांचे आयोजन थांबले. परिणामी ग्रामीण भागातील खेळाडू या खेळांपासून वंचित राहू लागले. युवकांना खेळासाठी प्रोत्साहित करण्याचे ...
मुख्यमंत्री पदाची शपथ ग्रहण करताच राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा ऐतिहासीक निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांची भेट घेत त्यांचे कौतुक करून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच त्यांना गोंदिया येथे येण्याचे नि ...
तालुक्यातील इसापूर-खामखुरा हा रस्ता पूर्णपणे उखडला आहे.या मार्गावरुन वाहने चालविणे कठीण झाले आहे. वांरवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन देवून सुध्दा रस्त्याची दुरूस्ती न केल्याने राष्ट्रवादी युवक व राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या ...
आदिवासी विकास महामंडळाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी अद्यापही गोदामांची व्यवस्था केली नाही. परिणामी ३ लाख २ हजार क्विंटल धान ताडपत्र्यांचा आधार घेवून उघड्यावर पडला आहे. ...
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. मात्र यंदा सुरूवातीपासूनच या दोन्ही केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू आहे. ...
विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी शालेय पोषण आहाराची सोय शासनाने केली. परंतु शालेय पोषण आहार बहुतांश शाळांमध्ये उघड्यावर शिजविला जत होता. यातूनच, प्रत्येक शाळेला किचनशेड असावे अशी संकल्पना पुढे आणून शाळांत किचनशेड तयार करण्यात आले. ...
शाळेत एकच शिक्षक असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून शाळेसाठी कायम शिक्षक देण्यात यावे मागणीला घेऊन गावकºयांनी शाळेला कुलूप ठोकले. ग्राम डुंडा येथे शनिवारी (दि.१५) हा प्रकार घडला असून सोमवारीही (दि.१७) शाळा बंदच होती. ...
मालमत्ता कर वसुलीचा काळ जवळ येत असून नगर परिषदेचे टेंशनही वाढू लागले आहे. यंदा नगर परिषदेला मागील थकबाकी व यंदाची मागणी असे मिळून एकूण ९ कोटी ३५ लाख ४४ हजार ४४८ रूपयांचे टार्गेट आहे. असे असतानाच यंदा किमान ८० टक्के कर वसुलीचे निर्देश कर विभागाला देण् ...
भाजप सरकारच्या राज्यात प्रत्येकालाच ठगल्यासारखे वाटत आहे. शेतकरी कर्जमाफीची योजना पुढे करून त्यावर अनेक शर्ती लावण्यात आल्या. परिणामी कित्येक शेतकरी त्यातून बाहेर करण्यात आले. तर कित्येक आजही कर्जमाफीच्या पतीक्षेत आहेत. तोच प्रकार पीक विमा योजनेचा आह ...
शासकीय कार्यालयात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन आस्थापनेवर घ्यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कर्मचारी कृती समितीने विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले. ...
