केंद्र व राज्यातील सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी जनतेला मोठ मोठी आश्वासने दिली होतीे. मात्र सत्तेवर येताच सरकारला दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. शेतकरी व जनहित विरोधी निणर्यांमुळे जनतेला विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ...
मागील शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून शासकीय नियमानुसार स्थायी लीज स्वरुपात वास्तव्य करीत असलेल्या गोंदिया शहरातील सीटी सर्वे क्र. ० ते ३२ पर्यंतच्या सर्व नझुल पट्टे धारकांना मालकी हक्क पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ...
गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येताच त्याचा निपटारा झाला पाहिजे.त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाव्दारे लाभार्थ्यांशी संवाद साधण्य ...
यंदा ८० टक्के मालमत्ता कर वसुली व्हावी यासाठी नगर परिषदेने प्रत्येक कर्मचाऱ्यांकडे मोहरीरची (कर वसुली अधिकारी) जबाबदारी टाकली आहे. यांतर्गत संबंधीत कर्मचाऱ्याला त्यांना देण्यात आलेल्या मोहरीरकडून वसुली करवून घ्यावयाची असून रोजच्या कामावर नजर ठेवायची ...
सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जुने एटीएम डेबिट कार्ड बंद करुन नवीन डेबिट कार्ड देण्याचा निर्णय विविध बँकांनी घेतला आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांची एटीएम कार्ड अचानक ब्लॉक होत असल्याने ग्राहकांच्या आर ...
तीन व्यक्ती बसून असताना दोनच नाश्त्याच्या दोनच प्लेट दिल्या यावरून झालेल्या वादात हॉटेल मालकाला चाकूने तर नोकराला बादलीने मारहाण करण्यात आली. फुलचूर नाका येथील दुर्गाभय्या पोहेवाले या हॉटेलात नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी मंगळवारी (दि.१) दुपारी २ वाजत ...
गोरेगाव शहराकरिता नव्या पाणी पुरवठा योजनेची वाट मोकळी झाल्याची दिसत आहे. नगर पंचायतच्या स्थापने नंतरच या दिशेने प्रयत्न केले जात होते. मात्र आता नगर पंचायतकडून या संदर्भात एक पत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाला देण्यात आले आहे. ...
तालुक्यात बिरोली शिवारातील नदीपात्रातून अवैधरीत्या वाळूची तस्करी होत असल्याची माहिती मिळताच पहाटे ३ वाजता जावून तहसीलदार संजय रामटेके यांनी कारवाई करीत ट्रॅक्टर सहित रेती पकडली. ...
नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग विना अट त्वरीत लागू करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी सुरू असलेले नगर परिषद कर्मचाºयांचे आंदोलन अवर सचिवांच्या आश्वासनानंतर मंगळवारी (दि.१) तूर्त मागे घेण्यात आले. ...
छत्तीसगडमध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने धानाला २५०० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. तर त्या तुलनेत महाराष्ट्रात प्रती क्विंटल १७४० रुपये हमीभाव मिळत आहे. क्विंटलमागे ८०० रुपयांची तफावत असल्याने काही शेतकरी व व्यापारी छत्तीसगडमध्ये धानाची विक्री क ...