लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामातील शासकीय धान खरेदीची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. ही मुदत संपण्यास तीनच दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत धानाची विक्री करावी लागणार आहे. यानंतर हमीभावाने धानाची विक्री करता येणार नाही.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने धान खरेदी करते. नोव्हेंबर २०२४ पासून खरीप हंगामातील शासकीय धान खरेदीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ७५,७५९ शेतकऱ्यांकडून २३ लाख ६७ हजार ३९९ क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. तर ३१ जानेवारीपर्यंतच शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू राहणार आहेत. त्यानंतर हे केंद्र बंद होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित तीन दिवसांत शेतकऱ्यांना हमीभावाने धानाची विक्री करता येणार आहे.
धान खरेदीचे उद्दिष्ट दूरचयंदा शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला खरीप हंगामात ३० लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २३ लाख ५९ हजार क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. तर उर्वरित तीन दिवसांत ३० ते ४० हजार क्विंटल धान खरेदी होण्याची शक्यता फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे यंदाही धान खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. गेल्यावर्षी २४ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होती. दरवर्षी शासकीय धान खरेदीत घट होत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे यंदा धान खरेदीला तब्बल दीड महिना उशिराने सुरुवात झाली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री केली. परिणामी शासकीय धान खरेदीत घट होत आहे.
अर्धे शेतकरी राहणार वंचितशासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ५० हजार ३४२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी आतापर्यंत ७५,७५९ शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली आहे. त्यामुळे अर्धे शेतकरी धानाची विक्री करण्यापासून वंचित आहेत