विमा दाव्याचे पाच लाख रूपये देण्याचा आदेश

आरोग्य विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नॅशनल इंशुरन्स कंपनीविरूद्ध केलेला दावा जिल्हा ग्राहक मंचने ग्राह्य धरला आहे. या प्रकरणाचा निकाल देताना संबंधित तक्रारकर्त्याला आरोग्य

ग्राहक मंच : आरोग्य विमा नाकारणाऱ्या कंपनीला दणका

गोंदिया : आरोग्य विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नॅशनल इंशुरन्स कंपनीविरूद्ध केलेला दावा जिल्हा ग्राहक मंचने ग्राह्य धरला आहे. या प्रकरणाचा निकाल देताना संबंधित तक्रारकर्त्याला आरोग्य विम्याची ५ लाखांची रक्कम देण्याचा आदेश ग्राहक मंचने दिला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, येथील सिव्हील लाईनमध्ये राहणाऱ्या रेखा शर्मा यांचे पती डॉ.रमेश शर्मा हे व्यवसायाने डॉक्टर आहे. त्यांनी बँक आॅफ इंडियामार्फत १६ जुलै २०१२ रोजी आरोग्य विमा पॉलिसी काढली होती. परंतु विमा काढण्यापूर्वीच त्यांना आजार असल्याची सबब सांगून विमा कंपनीने डॉ.शर्मा यांचा मेडिक्लेम फेटाळला होता.
१६ जुलै २०१२ ते १५ जुलै २०१३ या कालावधीसाठी पाच लाख रकमेची मेडिक्लेम पॉलिसी त्यांनी काढली होती. त्यांना त्या कालावधीत कसलाही आजार नव्हता. परंतु १७ आॅक्टोबर २०१२ रोजी डॉ.ओम चितरका यांनी दिलेल्या पॅथालॉजी रिपोर्टमध्ये ‘मॅलिगन्सी’ आजार झाल्याचे माहीत झाले. त्यानंतर उपचारासाठी ते नागपूर येथील आदित्य क्रिटिकल केअरमध्ये दाखल असताना १४ डिसेंबर २०१२ रोजी डॉ.शर्मा यांचे निधन झाले होते.
या आजाराच्या उपचारासाठी मृतक डॉ. रमेश शर्मा यांची पत्नी रेखा यांना १४ लाख रूपयांचा खर्च आला. त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा दाव्याचे पाच लाख रूपये मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला. मात्र विमा कंपनीने आजार पूर्वीपासून असल्याची सबब समोर करून दावा फेटाळला होता. त्यामुळे रेखा शर्मा यांनी विमा दाव्याचे पाच लाख रूपये व्याजासह, २० हजार रूपये मानसिक त्रासापोटी व १० हजार रूपये तक्रारीचा खर्च मिळविण्यासाठी तक्रार ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात २२ एप्रिल २०१३ रोजी दाखल केली.
न्यायमंचाने नोटिस मिळताच विमा कंपनीच्या वतीने २८ मे २०१३ रोजी लेखी जबाब दिला. त्यात डॉ. शर्मा यांनी बँक आॅफ इंडियामार्फत विमा पॉलिसी काढल्याचे मान्य केले. परंतु पॉलिसी काढताना त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी लपवून ठेवल्या व सदर आजार त्यांना विमा काढण्यापूर्वीच होता. त्यांनी दिलेल्या चांगल्या आरोग्याचे निदान प्रमाणपत्र खोटे आहे. यामुळे विमा कराराचा भंग होवून तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र तक्रारकर्त्या रेखा शर्मा यांनी पाठविलेली नोटिस, पोस्टाची पावती व पॅथालॉजी अहवाल सादर केला. तसेच त्यांचे वकील अ‍ॅड.एस.बी. राजनकर यांनी असा युक्तीवाद केला की, डॉ. शर्मा यांनी १६ जुलै २०१२ रोजी आरोग्य विमा काढला. त्यांचा मृत्यू मॅलिगन्सी आजाराने झाला. आजार झाल्याची बाब डॉ.चितरका यांच्या १७ आॅक्टोबर २०१२ च्या पॅथालॉजी अहवालावरून प्रथमच माहीत झाली. तसेच हा आजार पूर्वीच झाल्याचे त्यांना माहीत असते तर त्यांनी पूर्वीच उपचार केला असता. तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळणे ही विमा सेवेतील त्रृटी असल्याचे सांगून त्यांनी तक्रार मंजूर करण्याची मागणी केली.
न्यायमंचाने आपल्या कारणमिमांसेत डॉ. शर्मा यांना हे डॉक्टर होते. त्यांना आपल्या आजाराबद्दल माहिती असती तर त्यांनी त्वरीत पाऊल उचलून तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार सुरू केले असते. त्यामुळे रेखा शर्मा यांची तक्रार मान्य करून नॅशनल इन्शुरंस कंपनीला विमा दाव्याचे पाच लाख रूपये १० टक्के व्याज दराने, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई २० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च १० हजार रूपये ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश न्यायमंचाने दिले. (प्रतिनिधी)