महावितरणच्या विभाजनाला वीज कर्मचारी कृती समितीचा विरोध

महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे चार प्रादेशिक विभागीय वीज कंपन्यांत विभाजन करण्यात येणार आहे.

गोंदिया : महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे चार प्रादेशिक विभागीय वीज कंपन्यांत विभाजन करण्यात येणार आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी ही बाब नुकतीच जाहीर केली असून याचा मात्र वीज कर्मचारी कृती समितीने विरोध केला आहे. शिवाय वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबीत असून त्यांचीही पूर्तता करावी अन्यथा कर्मचारी कृती समितीला तीव्र आंदोलन करावे लागणार असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत महावितरण कंपनीचे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र अशा चार प्रादेशिक विभागीय वीज कंपन्या स्थापित करण्याचे धोरण राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले. ऊर्जामंत्र्यांच्या या धोरणाचा मात्र महावितरण कर्मचारी संयुक्त कृती समिती अंतर्गत असलेल्या सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिशएन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीक वर्कस फेडरेशन (आयटक), महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, इंटक विद्युत क्षेत्र तांत्रीक कामगार युनियन, वीज तांत्रिक कामगार संघटना, ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स असोसिएशन या संघटनांनी विरोध केला आहे.
विशेष म्हणजे २६ एप्रिल रोजी कृती समितीने सभा घेऊन तसा निर्णय घेतला असून अगोदर वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी उर्जामंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.
यात प्रादेशिक विभागीय वीज कंपन्या स्थापित करण्याचे धोरण मागे घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून याशिवाय फिडर फ्रँचाईसी विषयावर संघटनांशी चर्चा करावी व कमर्शियल परिपत्रकाची अंंमलबजावणी थांबवावी, तिन्ही कंपन्यांतील बदली धोरण संघटनांशी चर्चा करून ठरवावे, अनुकंपा तत्वावर मयत कामगारांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार पुर्वीप्रमाणे कायम पदावर नेमणूक द्यावी, सामान्य आदेश ७४ च्या तृतीय लाभासाठी रोजंदारी कामगारांची सेवाज्येष्ठता ग्राह्य धरावी, तिन्ही कंपन्यांसाठी स्टाफ नॉर्मस, स्टाफ सेट-अप व कंझूमर नॉर्मस ठरवावे, पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापनाबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार रिक्त जागा भराव्यात, पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, सर्व वीज सेवकांना मेडिक्लेम योजना लागू करावी तसेच २५ आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या संयुक्त कृती समितीच्या पत्रात नमूद केलेल्या मागण्या व प्रश्नांवर वाटाघाटी करून निर्णय घेण्यात यावा असे कळविण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे यातील काही मागण्या फार पूर्वीपासून प्रलंबित असल्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांत तिव्र असंतोष व नाराजी वातावरण आहे. करिता सर्व विषयांवर १५ दिवसांत वाटाघाटी व चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित असून अन्यथा कृती समितीला राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागणार असा इशारा देण्यात आला आहे. (शहर प्रतिनिधी)