शाळांना वाटपासाठी फक्त ७२ लाख

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्याला शिक्षणाची सोय करून देण्यासाठी शासनाने शिक्षणहक्क कायदा (आरटीई) अंमलात आणला आहे.

गोंदिया : आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्याला शिक्षणाची सोय करून देण्यासाठी शासनाने शिक्षणहक्क कायदा (आरटीई) अंमलात आणला आहे. यातंर्गत विना अनुदानित शाळांना अशा गटासाठी वर्ग १ ते ८ पर्यंत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. या विद्यार्थ्यांचा खर्च शासन वहन करणार आहे. मात्र सन २०१२-१३ पासून शासनाकडून एकही रूपया मिळालेला नव्हता त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून शाळांना पैसा देण्यात आलेला नाही. तर आता शाळांना देण्यासाठी फक्त ७२ लाख रूपयेच शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. यातून किती शाळांना पैसे वाटप करावेत असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडत आहे.
बदलत्या काळानुसार शिक्षण पद्धती बदलत चालली आहे. त्यात शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने विना अनुदानित शाळांकडून आपल्या मनमर्जीने फीस आकारली जात आहे. यामुळे वाढत्या महागाईसह शिक्षणाचा खर्चही अवाढव्य वाढत चालला आहे. अशात उच्च शिक्षण तर सोडाच मात्र नर्सरीपासूनचे शिक्षणही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर झाले आहे. परिणामी मुलात गुण असले तरीही त्याच्या गुणांना दाबून मराठी शाळेत शिकविण्याची वेळ पालकांवर आली आहे.
मात्र विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व पैशांमुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम पडू नये या उद्देशातून शासनाने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षणहक्क कायदा अंमलात आणला आहे. ८ जानेवारी २००९ रोजी पारित झालेल्या या कायद्यांतर्गत विना अनुदानीत इंग्रजी शाळांना कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग १ ते ८ पर्यंत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर सन २०१२-१३ पासून अशा शाळांना शासनाकडून प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी १२ हजार ३१५ दिले जाणार आहेत.
शासनाने उदात्त हेतू नजरे पूढे ठेऊन हा कायदा अंमलात आणला आहे. मात्र शाळांना निधी देण्याचा नियम लागू झाल्यानंतर अद्याप पर्यंत शिक्षण विभागाकडे एक रूपयांचा निधी शासनाकडून आलेला नव्हता. अशात मागील तीन सत्रांपासून विभागाकडून शाळांना एक रूपयाही देण्यात आलेला नाही हे विशेष. (शहर प्रतिनिधी)
मिळाले फक्त ७२ लाख
सन २०१२-१३ पासून शाळांना निधी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आता पर्यंत शिक्षण विभागाकडे यासाठी निधी देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मागील तीन सत्रांपासून शिक्षण विभागाकडून शाळांना निधी देण्यात आलेला नाही. तर एक महिनापूर्वी विभागाला शासनाकडून ७२ लाख रूपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे कळले. आता जिल्ह्यातील शाळांना द्यावयाचा तीन वर्षांचा निधी सहाजीकच कोट्यवधींच्या घरात असताना हे ७२ लाख रूपये कुणाला द्यायचे असा प्रश्न विभागापुढे निर्माण झाला आहे.
वस्तुस्थिती काही औरच
शासन जरी विना अनुदानित शाळांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यास सांगत आहे. मात्र वास्तवीक शाळांकडून या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत काय हे सांगणे विभागासाठीच कठिण झाले आहे. त्यामुळे योजना शाळा व शासन दोघांसाठी डोकेदुखीची ठरत आहे. याची सखोल पाहणी केल्यास भलतेच चित्र डोळ््यापुढे येणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही नागरिकांकडून बोलले जात आहे. एकंदर योजनेची वस्तूस्थिती काही औरच असल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.