तीन वर्षात विम्याचे केवळ ४२ प्रस्ताव मंजूर

शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबविते. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे शेतकरी अपघात विमा योजना. या योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा विमा सरकारने विमा कंपनीकडे भरला.

शेतकरी अपघात विमा : २०१३-१४ चे १६ प्रस्ताव अजूनही गुलदस्त्यात
देवानंद शहारे- गोंदिया
शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबविते. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे शेतकरी अपघात विमा योजना. या योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा विमा सरकारने विमा कंपनीकडे भरला. मात्र तीन वर्षात सदर कंपनीने अवघे ४२ प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी पात्र ठरविले आहेत.

गेल्या महिना-दिड महिनाभरापूर्वीच सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांचे १६ प्रस्ताव कृषी विभागाने मंजुरीसाठी विमा कंपनीकडे सादर केले. मात्र अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष किंवा विमा कंपनीचा बेजबाबदारपणा यामुळे किती प्रस्ताव मंजूर झाले व किती नाकारले गेले, हे अद्याप गुलदस्तात आहे.
 

जिल्हा कृषी विभाग शेतकरी जनता अपघात विम्याचे दावे जयका इन्सुरन्स कंपनीकडे काढते. शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास विमा कंपनीकडून एक लाख रूपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते. परंतु त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याच्या वारसदाराने जिल्हा किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असते. शेतकरी म्हणून महसूल कागदपत्रे सात-बारा, ६ क, ६ ड, (फेरफार) यात नोंदणीकृत असलेले १० ते ७५ वयोगटातील सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात.
 

सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सदर अपघाती विम्याचे एकूण १६ प्रस्ताव जयका विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आले. यात गोंदिया तालुक्यातील एक, तिरोडा तालुक्यातील पाच, गोरेगाव तालुक्यातील तीन, आमगाव तालुक्यातील दोन, सालेकसा तालुक्यातील दोन, देवरी तालुक्यातील दोन व सडक/अर्जुनी तालुक्यातील एका प्रस्तावाचा समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावांचे काय झाले व प्रक्रिया कुठपर्यंत पोहोचली याची अद्ययावत माहिती मात्र जिल्हा कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही.
उल्लेखनिय म्हणजे मागील वर्षी सन २०१२-१३ मध्ये सदर योजनेंतर्गत एकूण ४७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र १३ आॅक्टोबर २०१३ पर्यंत यापैकी ३९ प्रस्तावात त्रुट्या व आठ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात
आले होते. तोपर्यंत एकही प्रस्ताव मंजूर किंवा नाकारल्या गेले नव्हते. ५ आॅक्टोबर २०१३ नंतर या प्रस्तावांचे काय झाले? याची माहितीसुद्धा कृषी विभागाकडे नाही. त्यामुळे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या यशस्वितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.