भूमापन अधिकाऱ्यास एक हजाराचा दंड

ठळक मुद्देमाहिती आयुक्तांचे आदेश : मुदतीत माहिती न देणे भोवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : माहिती आधिकारात मागण्यात आलेली माहिती विहित मुदतीत न पुरविल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांनी भूमापन अधिकाºयांना एक हजार रूपयांचा दंड ठोठावला.
प्राप्त माहितीनुसार, येथील आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्ता नरेश जैन यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (१) अन्वये १३ एप्रिल २०१७ रोजी भूमि अभिलेख कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांना माहितीचा अर्ज सादर करून मौजा देवरीच्या ग्रामपंचायत व नगर पंचायत हद्दीत येणाºया ले-आऊटमध्ये प्रत्यक्ष जागेवर करण्यात आलेल्या अभिन्यास आरवणीची माहिती मागितली होती. मात्र त्यांच्याकडून विहित मुदतीत कोणतीच माहिती न पुरविता तसेच अपिलिय अधिकारी यांच्याकडून सुद्धा कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे जैन यांनी राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूरकडे १९ आॅगस्ट २०१७ रोजी द्वितीय अपील दाखल केली.
त्या अनुषंगाने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राज्य माहिती आयुक्तांसमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावनी दरम्यान जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडून अपिलार्थीस माहिती देण्यास विलंब झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यासाठी जनमाहिती अधिकारी यांना अशाप्रकारची पुनरावृत्ती पुन्हा होवू नये यासाठी समज देण्यात आली.
तसेच अपिलार्थिस माहिती मिळविण्यासाठी झालेल्या मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १९ (८) (ख) नुसार एक हजार रुपये नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आले.
सदर नुकसान भरपाईची रक्कम सार्वजनिक प्राधिकरणाने सदर आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांत आपिलार्थिस धनादेशाद्वारे अदा करावे असे आदेशित करुन प्रस्तुत द्वितीत अपील निकाली काढण्यात आली.
राज्य माहिती आयुक्ताच्या या आदेशामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे उल्लघंन करणाºया व विहित मुदतीत माहिती न देणाºया तसेच मागितलेली माहिती न पुरविता चुकीची माहिती पुरविणाºया जनमाहिती अधिकारी व अपीलीय अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहे.