तेलही गेले अन् तूपही गेले...

आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा याकरिता अनेकांनी सुखद स्वप्न पाहिली. या स्वप्नात अनेकांचे अनेक प्रकारे हित गुंतले आहे,

ओ.बी. डोंगरवार
आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा याकरिता अनेकांनी सुखद स्वप्न पाहिली. या स्वप्नात अनेकांचे अनेक प्रकारे हित गुंतले आहे, पण त्या स्वप्नाची पूर्तता कशी होणार हा मोठा तिढा आहे. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे तालुक्याच्या ठिकाणी नगर पंचायत करण्यात आली. पण आमगावला नगर पंचायत न देता नगर परिषद मिळावी यासाठी काही लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने हा शासनाच्या अखत्यारितील प्रश्न असल्याचे सांगून चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात टाकला. आता या लढाईत तेलही गेले अन् तुपही गेले व हाती धुपाटने आले, अशी स्थिती सध्यातरी आहे.
आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा मिळावा याकरिता अनेक राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. काहींनी छूपा पाठिंबा दिला. लोकसंख्येचा विचार करुन आमगावला नगर परिषद मिळणे रास्त आहे. आमगाव, बनगाव, रिसामा, कुंभारटोली, माल्ही, पदमपूर, किंडगीपार या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या ग्राह्य धरुन जर गणित मांडले तर नगर परिषद होण्याकरिता वेळ लागणार नाही. मात्र नगर परिषद नको होती असे ज्यांनी बोलून दाखवले नाही तरी काहींच्या पोटात दुखणे सुरू झाले होते. याला कारणही होते. राजकारणाच्या सारीपाटात सर्वकाही चालते. मतभेद असले तरी मनभेद नकोत, तेच येथे घडले. काहींना वाटले जर नगर परिषद झाली तर आज आपली दुकानदारी बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. काहींची मलाई खाणे बंद झाले असते. दुसरे म्हणजे पंचायत व जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेल्या विजयी उमेदवारांनी जे काही पैसे खर्च केले ते गंगेत वाहल्या गेले असते. म्हणजे तेथेही तेल व तूपही गेले अशी स्थिती निर्माण झाली असती.
काही ग्रामपंचायतींनी नगर परिषदेत समाविष्ठ होण्यासाठी हरकत ठराव दिला होता. तेच विरोधात उतरले. जनमत तयार करुन आपली ग्रामपंचायत बरी असा विचार त्यांनी केला. ज्या ग्रामपंचायतींना नगर परिषदेमध्ये समाविष्ट होणार अशी चाहूल लागली त्यांनी राजकारणाच्या सारीपाटात खेळी खेळणे सुरू केले. नगर परिषद झाली तर आपल्या हाती सत्ता येणार असे गृहीत धरुन अनेक जण मैदानात उतरले. एकमेकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन अनेकांनी नेम लावला. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाने सगळ्यांचा बार फूसका ठरला.
नगर परिषद होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. जो निधी लोकसंख्येच्या आधारे मिळतो त्यात अनेक विकासात्मक कामांना आणखी गती मिळाली असती. यात सध्या कार्यरत ग्रामपंचायत कर्मचारी मोठे खुष झाले होते, कारण त्याच्या पोटपाण्याच्या शिदोरीत भर पडणर होती. मात्र तेथेही तेल व तूपही गेले अशी अवस्था निर्माण झाली. नगर परिषद होण्याकरिता केंद्रस्थानी असलेल्या ग्रामपंचायतपासून एक ते दिड कि.मी. अंतरावरील ग्रामपंचायतींचा समावेश करुन नगर परिषद जाहीर करणे गरजेचे होते. काही ग्रामपंचायती हरकत घेतात व नंतर सत्ता बदलली म्हणून कार्यरत पदाधिकारी मतही बदलतात. यासाठी ठराव असो वा नसो, विरोध करणारे विरोध करतील. मात्र विकासात्मक कार्याचा विचार करता शासनाने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाने शासनाला योग्य निर्णय घेण्याकरिता सांगितले आहे. त्यामुळे चेंडू शासन दरबारी आहे. याकरिता स्वप्न पाहणाऱ्यांनी किंवा ज्याचे स्वप्न भंग झाले त्यांनी आमगाव नगर परिषदमय व्हावे याकरिता शासन दरबारी दंड ठोकून मैदानात उतरणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रशासकांची बोलती बंद झाली. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय करावे याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासकांनी सांगितले. त्यांचीही स्थिती दोलायमान झाली आहे.