चार महिन्यांपासून अडले पोषण आहाराचे मानधन

बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचा निधी शाळांना वेळेवर मिळत नसल्याने मुलांच्या मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था कशी करायची,

गोंदिया : बालकांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराचा निधी शाळांना वेळेवर मिळत नसल्याने मुलांच्या मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था कशी करायची, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडतो. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या चार महिन्याचे शालेय पोषण आहाराचे मानधन न मिळाल्याने किती उसनवारी करून मुलांना मध्यान्ह भोजन द्यायचे, असा प्रश्न पडला आहे.
दरवर्षी २६ जून पासून शाळा सुरू होतात. परंतु सुरूवातीला ही मुख्याध्यापकांकडे शालेय पोषण आहाराचे पैसे शासन देत नसल्यामुळे मुख्याध्यापकांना वारंवार आपल्याच खिश्यातील पैसे वापरावे लागतात. तांदूळ व धान्यादी कडधान्य शासनाकडून पूरविले जाते. परंतु हे अन्न शिजविण्यासाठी लागणारे इंधन भाजीपाला व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी तसेच पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना मानधन देण्यासाठी शासनाकडून पैसे दिले जाते. परंतु शासन वेळेवर पैसे देत नसल्याने शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना नेहमीच आर्थिक टंचाईत रहावे लागते. तर मुख्याध्यापकांना ही मध्यान्ह भोजनाच्या सोईसाठी कसरत करावी लागते. शासनाने यावर्षी शाळासाठी तीन टप्यात निधी पाठविलेला आहे. मार्च ते जून २०१५ या कालावधीतील पोषण आहारासाठी केंद्राने २ कोटी ३३ लाख ३२ हजार तर राज्यशासनाने ७५ ुलाख ९० हजार रुपये दिले आहे. दुसऱ्या टप्यात जुलै ते नोव्हेंबर या महिन्यातील शालेय पोषण आहाराचे केंद्राने ५ कोटी ५१ लाख ८५ हजार तर राज्याने १ कोटी ८८ लाख १ हजार रुपये १९ सप्टेंबरला शाळांना दिले. त्यानंतर तिसऱ्या टप्यात डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्याचे मानधन मार्चपर्यंत झाले नाही. मार्च एडिंग तोंडावर असताना केंद्रशासनाने २२ मार्च रोजी १ कोटी ९९ लाख ९२ हजार रुपये तर राज्य सरकारने १ कोटी ७० लाख ६१ हजार रुपये गोंदिया जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे.