न.पं.ला मिळणार १०७ कर्मचारी

राज्य शासनाने नगर पंचायतींच्या आकृतीबंधास मंजूरी दिली आहे.

मुख्याधिकारीही येणार : पाच नगर पंचायतींच्या आकृतीबंधास मान्यता
गोंदिया : राज्य शासनाने नगर पंचायतींच्या आकृतीबंधास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाच नगर पंचायतीत १०७ कर्मचारी येणार आहेत. शिवाय प्रत्येक नगर पंचायतीला एक मुख्याधिकारी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे आमगाव येथील नागरिक न्यायालयात गेल्याने तेथील तिढा सुटलेला नाही.
राज्य शासनाने जिल्ह्यातील गोंदिया व तिरोडा नगर परिषद सोडून उर्वरीत गोरेगाव, सडक-अर्जुनी, अर्जुनी-मोरगाव, आमगाव, सालेकसा व देवरी तालुका स्थळांना नगर पंचायतचा दर्जा दिला.नगर पंचायतची रचना करण्यात आली, मात्र येथे काम करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ नसल्याने नगर पंचायतीच्या पदांच्या आकृतीचंधास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यात लोकसंख्येच्या आधारावर पदे मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रत्येक नगर पंचायतीला एक मुख्याधिकारी राहणार आहे. त्या व्यतीरिक्त ५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत १८पदे भरली जाणार आहेत. यात सालेकसा नगर पंचायतीचा समावेश आहे. तर ५००१ ते १०००० लोकसंख्या असलेल्या सडक-अर्जुनी, गोरेगाव व अर्जुनी-मोरगाव या तीन नगर पंचायतीत २० पदे. तसेच १०००१ ते २५ हजार लोकसंख्या असलेल्या देवरी व आमगाव या नगर पंचायतीत २९ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे आमगाव येथील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने सध्या तरी आमगाव नगर पंचायतचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे सध्या तरी आमगाव ला ग्राम पंचायत गृहीत धरावे लागणार आहे. नगर पंचायत झाल्यास येथे २९ पदे भरली जाणार आहेत. परंतु शासनाने ५ जुलै रोजी नगर पंचायती संदर्भात पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देतांना आमगावला नगर पंचायतच दाखविले आहे. परंतु या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका विभागात कसल्याही प्रकारचे आदेश नाहीत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार सालेकसाची लोकसंख्या ३६९०, सडक-अर्जुनी ५९७६, गोरेगाव ८७६६, अर्जुनी-मोरगाव ९४६९, आमगाव १० हजार ९७२ तर देवरीची १४ हजार ५७९ लोकसंख्या आहे. या लोकसंख्येच्या आधारावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. जागतिकीकरणाच्या अनुसंगाने शासनाने १३ आॅगस्ट २०१४ च्या बैठकीनुसार राज्यात १०१ नगरपरिषदा/नगरपंचायत तयार केल्या आहेत. त्यांचा आस्थापनेवर पदांचा आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

पहिल्या टप्यात वगळली ही पदे
नगर पंचायतमधील अग्नीशमन संबंधित असलेली लिडींग फायरमन, अग्नीशमन वाहनचालक, फायर आॅफीसर-ग्रेड ए, वाहनचालक, विद्युत अभियंता ग्रेड ए, संगणक अभियंता ग्रेड ए ही पदे सद्या वगळण्यात आली आहेत. आवश्यकतेनुसार ही पदे विचारात घेण्यात येतील.
सध्या ग्रामपंचायतचेच कर्मचारी
नगर पंचायत झालेल्या ठिकाणी सध्या ग्रामपंचायतचेच कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्याच कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर कारभार सुरू असून रोजंदारीवर असलेल्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आकृतीबंधापेक्षा जास्त कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त ठरलेल्या अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश, नगर परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणात करण्यात येईल.
वर्षाकाठी ८० कोटी ३५ लाखांचा खर्च
राज्यातील १०१ नगर पंचायतीत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी वर्षाकाठी ८० कोटी ३५ लाख ३२ हजार १४४ रूपये दरवर्षी खर्च केले जाणार आहे. त्याची तरतूद शासनाने करून ठेवली आहे.