आता ग्रंथालयाचे होणार विकेंद्रीकरण
By Admin | Updated: May 24, 2014 23:42 IST2014-05-24T23:42:50+5:302014-05-24T23:42:50+5:30
सालेकसा : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील ग्रंथालय कार्यालयाचे विकेंद्रीकरण करून कार्यालयाचे व कर्मचार्यांचे पदनामात बदल करून दिला आहे. त्या बरोबरच प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र निरीक्षकाचे

आता ग्रंथालयाचे होणार विकेंद्रीकरण
सालेकसा : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील ग्रंथालय कार्यालयाचे विकेंद्रीकरण करून कार्यालयाचे व कर्मचार्यांचे पदनामात बदल करून दिला आहे. त्या बरोबरच प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र निरीक्षकाचे पद देऊन ग्रंथालयाच कामकाजात सुलभता निर्माण होईल, असे निर्णय घेतला आहे. १९ सप्टेंबर २0१३ चे परिपत्रकाप्रमाणे विभागावर चालणारे ग्रंथालयाचे कामकाज जिल्हा पातळीवर सुरू झालेले आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रंथालय कार्यकत्यार्ंनी यापुढील शासन मान्यतासंबंधी वर्गवाढ व अनुदानासह साधन सामग्री अनुदानाचे प्रस्ताव, वार्षिक अहवाल, अंकेक्षण अहवाल गोंदिया येथील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मागे सामाजिक न्याय भवन इमारतीचे बाजूला फुलचूर रोड गोंदिया या पत्यावर सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ग्रंथालयाचे कामकाज पारदर्शकतेत ठेवण्याकरिता विभागातून गोंदिया कार्यालयात निरीक्षक पदावर खुमेंद्र बोपचे यांची नियुक्ती केली. त्यांनी १७ मे रोजी आपला पदभार सांभाळला आहे. यामुळे प्रत्येक कामासाठी नागपूर जाण्याचा ग्रंथालय कार्यकर्त्यांंंचा त्रास दूर झाला आहे. आता ग्रंथालयाच कामांना गती मिळणार आहे. नवीन आदेशानुसार ग्रंथपालऐवजी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी व शासकीय जिल्हा ग्रंथालयऐवजी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी असा पदनामात बदल करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने ग्रंथालयावर फार मोठा अन्याय केला आहे. अनुभवहीन व टेबलावर वजन मांडल्याशिवाय कामे न करणार्या महसूल विभागाला तपासणीचे काम देऊन चांगल्या ग्रंथालयांना त्रुटीत आणण्यात आले. काही ठिकाणी तर सर्रास जातीयतेच्या आधारावर तपासण्या घेऊन बोगस ग्रंथालयांनासुध्दा त्रुटीमुक्त दाखविण्यात आले. परिणामी आजही राज्यातील सहा हजारांच्या जवळ ग्रंथालये त्रुटीत आढळून आली आहेत. त्यांचा नुकसान झाल्याने व अनुदानात १0 वर्षापासून कोणतीही वाढ न झाल्याने ग्रंथालय कार्यकर्त्यांंत कमालीचा रोष राज्य शासनाविरोधात आहे. त्यांना मिळत असलेला नियमित निधीसुध्दा शासनाने अजूनही दिलेला नाही. येणार्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयाचे सुमारे एक लाख कुटुंब शासन विरोधी मोहीम बजावणार असल्याची माहिती ग्रंथालय संघाचे वतीने देण्यात आली आहे. अनुदानात योग्य वाढ व्हावी, दर्जाबद्दल देण्यात यावे, गाव तेथे ग्रंथालय या शासनाच्या धोरणामुळे नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याच्या मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. (वार्ताहर)