तिरोड्याचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस

शिंगाडा तलावाच्या प्रस्तावित सौंदर्यीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याच्या आरोप करीत यासंदर्भात ...

जनहित याचिका: शिंगाडा तलावाच्या सौंदर्यीकरणात अनियमितता
गोंदिया : शिंगाडा तलावाच्या प्रस्तावित सौंदर्यीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याच्या आरोप करीत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असल्याची माहिती तिरोडा शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी यांनी बुधवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने तिरोडा नगर परिषदेचे अध्यक्ष अजयसिंह गौर यांच्यासह सर्व सदस्य, मुख्याधिकारी प्रशांत उरकुडे, पूर्वीचे मुख्याधिकारी करण चव्हाण, दोन एजंसी, राज्य शासन व नगर परिषदेला नोटिस पाठविल्या असून सर्व २५ जणांकडून १८ फेब्रुवारीपर्यंत जबाब मागविण्यात आले असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
या सौंदर्यिकरणात जवळपास आठ कोटी रूपयांचे काम करायचे आहे. या कामात शिंगाडा तलावात फिल्टर प्लँट, लायटिंग, गार्डन डेव्हलपिंग यासारखी अनेक कामे आहेत. सौंदर्यीकरणानंतर तिथे बोटींगचाही प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत शासनाने ५० लाख रूपये नगर परिषदेला जारी केले आहेत. ही रक्कम प्रकल्पाच्या कामासाठी देण्यात आली आहे. यासाठी एका कमिटीचे गठण करण्यात येणार होते. परंतू रक्कम खर्च करण्यात आली असताना आतापर्यंत प्रकल्प नियंत्रण समिती गठित करण्यात आलेली नाही. अशात केलेला खर्च म्हणजे अनियमितेशिवाय आणखी काय असू शकेल? असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे.
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सीच्या (पीएमसी) नियुक्तीत सर्व नियमांना बाजूला करून औरंगाबाद येथील एका कंपनीला नकाशा बनविण्याचे काम देण्यात आले. या कंपनीला विना करारनामा व विना कार्यादेशाने १४ लाख ८९ हजार ७९२ रूपये देण्यात आले. वर्क आॅर्डरमध्ये शहर विकासाची रूपरेखा, अंडरग्राऊंड ड्रेनेज व सौंदर्यीकरणाचा उल्लेख आहे. परंतु जेथे हे काम करण्यात येणार आहे, त्या सिंगाडा तलावाचा कसलाही उल्लेख वर्कआॅर्डरमध्ये करण्यात आलेला नाही.
या प्रकरणात भूमिअभिलेख विभागही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, असा आरोप करण्यात आला. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, सदर तलावाचे मोजमाप करणे ८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दाखविण्यात आले आहे. मात्र २९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ५३ हजार रूपये चालान भरण्यात आली आहे. खरे पाहता आधी चालान भरली जाते व नंतर मोजमाप केली जाते. परंतु येथे एकदम विपरित झालेले आहे व तलाव मोजमापात अतिक्रमण दाखविण्यात आले नाही.
या तलावासाठी १०३१ हेक्टर (२६ एकर) जमीन आहे. मात्र जवळपास आठ ते १० एकर जमिनीवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. नगर परिषदेच्या वतीने शासकीय योजनांच्या अंतर्गत तलावात घरकुलांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर शासकीय योजनेच्या अंतर्गत घरकुलांसाठी निधीसुध्दा मंजूर करण्यात आला आहे. आता जेव्हा हे सर्व प्रकरण पुढे येत आहे तर नगर परिषदेच्या वतीने १९ जणांना नोटिस देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)