विना अनुदानीत शिक्षकांचे कुटुंबीयासह अन्नत्याग आंदोलन

अर्थसंकल्पात तरतूद देखील पण याची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली. शासनाचे त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य विना अनुदानीत शाळांचे शिक्षक सोमवारपासून (दि.१) आपल्या घरातच बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.

ठळक मुद्दे२२ हजारावर शिक्षकांचा समावेश : दोन वर्षांपासून केवळ आश्वासनाची खैरात

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महाराष्ट्रातील १७७८ विना अनुदानीत शाळांमध्ये मागील वीस वर्षांपासून जवळपास २२ हजार शिक्षक बिनपगारी कार्यरत आहे. शासनाने फेब्रुवारी २०१९ आणि १३ सप्टेबर २०१९ रोजी यासर्व कनिष्ठ विद्यालयांना २० टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद देखील पण याची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली. शासनाचे त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य विना अनुदानीत शाळांचे शिक्षक सोमवारपासून (दि.१) आपल्या घरातच बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहेत.राज्य सरकारन फेब्रुवारी २०१९ आणि १३ सप्टेंबर २०१९ अनुक्र मे १४० आणि १६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांना एक एप्रिल २०१८ पासून २० टक्के अनुदानासाठी घोषित केले. त्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्याच्या अर्थसंकल्पात १३१ कोटी ७२ लाख ७६ हजार रुपयांची तरतूद केली. या तरतुदीचा शासन निर्णय काढून वीस वर्षापासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय न्याय देण्यात यावा. या मागणीसाठी अनेकवेळा शासन दरबारी आंदोलन करण्यात आले.मात्र शासनाने या संदर्भात पुढे कुठलीच कारवाही केली नाही. परिणामी राज्यातील २२ हजार शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.मागील दोन महिन्यापासून सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने या शिक्षकांची अधिकच कोंडी झाली असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. शिक्षकांचा पगाराचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेल उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र आत्तापर्यंत या शिक्षकांना आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्यात आली. त्यामुळे या शिक्षकांनी २६ मे रोजी एक दिवसाचे आत्मकलेश आंदोलन केले होते.तेव्हा राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विना अनुदानीत शाळेतील शिक्षकांना सहा दिवसात वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्या आश्वासनाची सुध्दा अद्याप पुर्तता केली नाही. त्यामुळे शिक्षकांची समस्या कायम आहे.आता शेवटचा प्रयत्न म्हणून शासनाने सर्व घोषित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना न्याय द्यावा, यासाठी १ जूनपासून राज्यातील सर्व २२ हजार विना अनुदानीत विद्यालयातील शिक्षक कुटुंबासह अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे.विना अनुदानीत शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात राज्य सरकारकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र शासनाने आम्हाला प्रत्येकवेळी आश्वासन देऊन दिशाभूल करण्याचे काम केले. मागील वीस वर्षांपासून पगार नसल्याने आता आमच्या कुटुंबावर उपाशी राहण्याची वेळ आली. त्यामुळे या शिक्षकांचे कुटुंब उध्दवस्त होण्यापूर्वी तरी शासनाने वेतन द्यावे.- कैलास बोरकर,जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानीत कृती संघटना.