ई-निविदा न काढल्याने आयुक्तांनी बांधकाम रोखले
By Admin | Updated: May 19, 2016 01:23 IST2016-05-19T01:23:59+5:302016-05-19T01:23:59+5:30
जवळ असलेल्या ग्रामपंचायत डोंगरगाव (खजरी) येथे गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत अतिरीक्त सहाय्यता निधी मधून आवार भिंत व शाळा खोली बांधकाम मंजुर आहे.

ई-निविदा न काढल्याने आयुक्तांनी बांधकाम रोखले
चौकशी सुरू : डोंगरगाव ग्रा.पं.चा कारभार
सडक-अर्जुनी : जवळ असलेल्या ग्रामपंचायत डोंगरगाव (खजरी) येथे गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत अतिरीक्त सहाय्यता निधी मधून आवार भिंत व शाळा खोली बांधकाम मंजुर आहे. ई-निविदा धारकाला काम न देता ग्रामपंचायतने स्वत:च काम सुरू केल्यामुळे आणि ई-निविदा धारकाने तक्रार केल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बांधकाम अडचणीत आले आहे.
डोंगरगाव ग्रा.पं.ने निविदा प्रकाशित केली आणि नवेगावबांध येथील कंत्राटदाराने ई टेंडर निविदा देखील भरली, परंतु सरपंच आणि सचिव यांनी आवारभिंत व शाळा खोलीचे काम स्वत:च सुरू केले. त्यामुळे कंत्राटदाराने सडक-अर्जुनी पं.स.चे खंडविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून तत्कालीन सचिव व सरपंच आणि संबंधीत सदस्यांना दोषी ठरवून तसा अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) जि.प. गोंदिया यांचेकडे अधिक चौकशीकरीता १५ एप्रिल २०१५ ला पाठविण्यात आला.
मजेची बाब म्हणजे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तब्बल एक वर्षानंतर म्हणजे १२ एप्रिल २०१६ ला विभागीय आयुक्त नागपूर यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण पाठविले.
ग्रा.पं.च्या अनधिकृत बांधकामाची बिले मिळावी म्हणून जि.प.च्या स्थायी समितीमध्ये ग्रामसेवक सरपंच व संबंधीत सदस्यांना दोषी ठरवून बांधकामाची बिले द्यावी असे सुचविण्यात आले. परंतु उपसरपंच दिनेश हुकरे यांनी स्थायी समितीने दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करून विभागीय आयुक्त नागपूर यांना तक्रार केली. महाराष्ट्र जि.प.व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम २६७ अ नुसार जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती इत्यादींचा विधीसंमत नसलेला आदेश किंवा ठराव यांनी अंमलबजावणी निलंबीत करण्याचा आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराचा अवलंब करून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. गोंदिया यांचे दि. १८ एप्रिल २०१६ चे पत्र बेकायदेशीर ठरवून २७ एप्रिल २०१६ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली.
जोपर्यंत बेकायदेशीररित्या केलेल्या कामाची चौकशी पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत बिल देण्यात येवू नये असे ठरले. त्यामुळे जि.प.च्या स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाला चांगलीच चपराक बसली आहे.(तालुका प्रतिनिधी)