अनुदानासाठी प्रयत्नांची गरज

वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज लक्षात गेऊन येथे कृषी संशोधनाला चालना देण्यात आली. त्यासाठीच या कृषी संशोधन केंद्राची येथे उभारणी केली होती.

इमारतीला अवकळा : कर्मचारीही झाले हतबल
यशवंत मानकर - आमगाव
वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज लक्षात गेऊन येथे कृषी संशोधनाला चालना देण्यात आली. त्यासाठीच या कृषी संशोधन केंद्राची येथे उभारणी केली होती. परंतु शासनाचा निधी मिळविण्यासाठी या विभागाने प्रामाणिक प्रयत्नच केले नसल्याने कृषी संशोधन मागे पडले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने १८८१ मध्ये फेमीन कमिशनच्या सिफारशीने कृषी खात्याची स्थापना १८८३ केली. ग्रामीण भागात शेतीमध्ये उत्पादन वाढीसाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरूवात झाली. १९४३ मध्ये तत्कालीन सरकारने कृषी धोरण अवलंबून पाण्याचा सिंचनासाठी उपयोग करण्यास सुरूवात झाली. स्वातंत्र्योत्तर हरित क्रांतीने शेतीच्या विकासाला चालना मिळाली. १९५७ पासून तालुका बिज गुणन केंद्रामार्फत दर्जेदार बियाणे उत्पादनासाठी प्रयत्न करण्यात आले. उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खताच्या वापराने नवीन संशोधनाला प्रगती दिली.
शेती विकासाला पुरक अशी सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्यासाठी नाला बांध बदिस्तीही हाती घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना सिंचन विहीरीसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच कृषी विद्यापीठातील सुधारित तंत्रज्ञान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आखलेल्या पीक प्रात्यक्षिके, प्रक्षेत्र भेटी, प्रचार सभा, चर्चासत्रे, मेळावे व प्रदर्शनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने शेती विकासावर भर देण्यात आला. यामुळे शेतकरी शेती व्यवसायातून स्वयंपूर्णतेबरोबर आर्थिक संपन्नता वाढविणारा दुवा ठरला. शासनाने आधुनिक कृषीतंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानला.
शेतकऱ्यांच्या शेतशिवारात आधुनिक शेतीसह फळबाग, लागवडकरिता योजना हाती घेतली. कृषी तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन निधी व योजनांची पूर्तता केली आहे. या निधीचा व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी कृषी विभागातील संशोधन कार्याला गती दिली. परंतु कालांतराने योजना असूनसुध्दा शेतकरी आधुनिक शेती तंत्रज्ञानात मागे पडत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानातील शेतीव्दारे पीक उत्पादन वाढ व्हावी यासाठी तंत्रज्ञान महत्वपूर्ण आहे. परंतु सदर विभागातील तंत्रज्ञान राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यक्रमात वाहून देण्यात येत असल्याचे दिसते.
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी समूह शेतीची नवकल्पना समोर करून शेती विकासाचे ध्येय ठेवले. यासाठी शासनाने संशोधनाची सोय उपलब्ध केली आहे. आधुनिक संशोधनातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळून शेती उत्पादनात भरीव वाढ करावी यासाठी पुरस्काराची साथ त्यांना देण्यात आले. परंतू प्रत्यक्षात तालुक्यातील शेतकरी मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान व योजनांपासून वंचितच असल्याने शेती व्यवसायातून मागे पडत आहे. योजना व अनुदान नसल्याने संशोधनाची कल्पना मात्र हवेतच मुरताना दिसत आहे.