पेंशन योजनेसाठी मनसे देणार लढा

राज्यात २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेले लाखो शिक्षक व इतर कर्मचारी काम करीत आहेत.

गोंदिया : राज्यात २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेले लाखो शिक्षक व इतर कर्मचारी काम करीत आहेत. विशेष करून शिक्षक तांडा, वाडा, वस्ती, खेडेगाव, डोंगराळ भाग, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात शिक्षणाचे पवित्र कार्य इमानेइतबारे करीत आहेत. परंतु शिक्षण क्षेत्राकडे पाहण्याचा राजकीय मंडळीचा उदासिन दृष्टिकोन आहे. जुनी पेंशन योजना बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांवर शासनाने अन्याय केला आहे. त्यांच्यासाठी मनसे शिक्षक सेना लढा देणार असल्याचे पत्रकातून कळविण्यात आले.
राजकीय मंडळी देशसेवेच्या नावाखाली फक्त पाच वर्षांची सेवा करतात, पण त्यांना पेन्शन लागू आहे. भरपूर सुविधा आहेत. तर मग शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना पेंशन का नाही? खरे पाहता हा अंशदायी पेंशनचा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे. पण तो स्वीकारायचा की नाही, हे राज्यावर सोपवले होते. परंतु राज्याने हा निर्णय स्वीकारून जबरीने कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारला आहे.
सदर निर्णय देशातील बऱ्याच राज्याने स्वीकारलेला नाही. घाईघाईने हा निर्णय स्वीकारून महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. या नवीन पेंशनबद्दल खूप सांशक वातावरण आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याला पेंशन किती टप्यात, कधी व किती मिळणार? याचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही नाही. माणसाला उतारवयातच पैशाची खरी गरज असते. येणारा काळ हा अतिशय धोकादायक आहे. मुले आई-वडिलांना सांभाळतीलच, असे नाही. त्यामुळे वृध्दापकाळातला जगण्याचा अधिकारच जणू शासनाने हिसकावून घेतला. सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर व राजकीय लढाई लढण्यासाठी तयार व्हावे. सन २००५ पूर्वीच्याही काही कर्मचाऱ्यांवर असाच अन्याय झाला होता. परंतु तेव्हा सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा लढला होता व त्यात विजयसुद्धा मिळाला होता. पुन्हा तसाच लढा आपण सर्वांना लढणार असे मनसे शिक्षक-शिक्षकेतर सेनेने कळविले.