रूग्णांना १० रूपयांत दोन वेळचे जेवण

वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्याचे टार्गेट शासनाने आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले.

नरेश रहिले गोंदिया
वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालण्यासाठी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्याचे टार्गेट शासनाने आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले. कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिलांना दोन वेळचे जेवण देण्याची सोय आरोग्य यंत्रणेला करावी लागते. या दोन वेळच्या जेवणासाठी शासन फक्त १० रूपये देत असल्याने या पैश्यात दोनवेळचे जेवण तर सोडाच साधा नाश्ताही मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिलांना दोन वेळचे जेवण आरोग्य विभागाने द्यावे असे १९९० च्या शासन निर्णयात नमूद आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत याच शासन निर्णयाच्या आधारे जेवणासाठी पैसे दिले जात आहेत. दोनवेळच्या जेवणासाठी फक्त १० रूपये आरोग्य संस्थेला दिले जातात. या १० रूपयांत भात, वरण, भाजी, पोळी, त्यांच्या लहान मुलांसाठी दूध, अंडी व केळी देण्यात यावे अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. आज १० रूपयांत साधा नास्ता मिळत नाही तर दोनवेळचा संकरीत आहार कसा देणार हा प्रश्न डॉक्टरांपुढे उभा ठाकला आहे. या संदर्भात डॉक्टरांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना कळविले.
मात्र ते याकडे लक्षच घालीत नाही. पैसे नसल्यास रूग्ण कल्याण समितीच्या निधीतील पैसे खर्च करा असे सांगून ते मोकळे होतात. मात्र रूग्णकल्याण निधीचा पैसा औषधीवर खर्च करावा कि जेवणावर खर्च करावा असा प्रश्न डॉक्टरांना पडला आहे. १० रूपयांत रूग्णांना दोनवेळचे जेवण सोडा एकवेळचेही जेवण देणे शक्य होत नसल्यामुळे अनेक संस्थांत रूग्णांना जेवण दिले जात नाही. परिणामी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेवर परिणाम पडत आहे.
१० रूपयांत जेवण देणे शक्य नाही म्हणून प्रत्येक डॉक्टर दर मासिक सभेत या विषयावर पाठपुरावा करतात. परंतु जिल्हा आरोग्य अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात असा सूर डॉक्टरांमध्ये आहे. जेवण मिळत नसल्याने रूग्ण येत नाही. रूग्ण न आल्यास त्याचा परिणाम कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेवर होतो. शस्त्रक्रिया कमी झाल्यास जिल्हाधिकारी यांचा प्रशासकीय कारवाईचा बडगा डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर येतो. या प्रकारामुळे डॉक्टरांवर मोठे दडपण आहे.