बाजार समितीला निधीचा आधार

पूर्व विदर्भातील राज्य सीमेवर असलेल्या आमगाव तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्य शासनाच्या विकास निधीचा लाभ उचलत शेतकरी व लहान व्यावसायिकांना अपेक्षित असलेल्या

यशवंत मानकर - आमगाव
पूर्व विदर्भातील राज्य सीमेवर असलेल्या आमगाव तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्य शासनाच्या विकास निधीचा लाभ उचलत शेतकरी व लहान व्यावसायिकांना अपेक्षित असलेल्या विकासाला चालना दिली आहे. बाजार समितीने चार कोटी ४७ लाखांच्या निधीचा राज्य शासनाकडून आधार घेत विकासाची वाटचाल प्रारंभ केली आहे.
राज्याच्या सीमेवर असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पुढे केली. सन १९६१ मध्ये राज्य शासनाने या क्षेत्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित भात व इतर पिकांना योग्य बाजार भाव मिळावे, यासाठी बाजार समितीची मागणी मंजूर केली.
आमगाव तालुक्यात पूर्वी ५० गावांचा समावेश होता. परंतु कालांतराने तालुक्यातील पुर्नरचनेप्रमाणे ८३ गावांचा समावेश कार्यक्षेत्रात करण्यात आला. तालुक्यात शेतकरी साधारणत: भात पिकाची लागवड करतात. २२ हजार ३३६ हेक्टरमध्ये जमीन लागवडीखाली असून यात खरीप पीक २० हजार १५९ तर रबी पीक ४१० हेक्टरमध्ये घेण्यात येते. तसेच बागायती क्षेत्रात नऊ हजार १९३ व जिरायती २२ हजार ९१६ हेक्टर जमीन उपयोगी प्रमाणात वापरण्यात येते. शेतकऱ्यांना उत्पादित पिकांना योग्य बाजार भाव मिळवून देण्यासाठी बाजार समितीने खुल्या बाजार पेठेची उपयोगिता पुढे केली आहे. खासगी व्यावसायिकांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार समिती आधार देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत.
राज्य शासनाने घोषित केलेल्या एकूण १०६ पिकांना कृषी उपज वस्तू म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या पिकांना योग्य दर निश्चित व्हावे, यासाठी स्थानिक परवानाधारक व्यावसायिकांच्या पुढाकाराने लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. शासनाने बाजार समितीच्या मार्फत शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी योजनांचा आधार दिला आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या पुढाकाराने शेतकरी मार्गदर्शनाकरिता, मोफत प्रवास व्यवस्था, तसेच प्रशिक्षणासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देऊन विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना पीक काढण्यासाठी लागणारे कर्ज सुलभतेने मिळावे यासाठी बँक व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा करण्याचे ध्येय साकारत व बाजार समितीने शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल तारण कर्ज सुलभतेने मिळावे यासाठी बाजार समितीमधून आर्थिक तरतूद केली आहे. यात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री होईपर्यंत या योजनेचा लाभ सुलभतेने घेण्यासाठी पाठबळ मिळाले आहे. बाजार समितीने आर्थिक तडजोडीतून पुढाकार घेतला. दिवंगत वसंतराव शिवणकर यांच्या यशस्वी प्रयत्नांना पुढे नेत बाजार समितीचा कायापालट करण्यात माजी आ. केशवराव मानकर यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.
बाजार समितीने राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत ४६ लाख रुपये निधी स्वत: गोळा करुन चार कोटी ४७ लाखाचा निधी शासनाकडून मंजूर करुन घेतला. या विकास निधी अंतर्गत शेतकरी व बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक, वस्तु विक्रीकरिता आॅक्सन शेड, गोदाम, टुडर्स शॉप, कॅटल शेड, वाटर ट्रॅप, तपासणी नाका व संरक्षण आवारभिंत बांधकामाचे नियोजन झाले आहे.