मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा

गोंदियात छोटा भारत दिसतो. जिल्ह्याला मध्यप्रदेश, छत्तीसगडच्या सीमा लागून असल्याने हिंदीबहुल लोकं आहेत.

लोकमत परिचर्चेतील सूर : गोंदियात मराठी माणसांमुळेच मराठीची अवहेलना
नरेश रहिले  गोंदिया
गोंदियात छोटा भारत दिसतो. जिल्ह्याला मध्यप्रदेश, छत्तीसगडच्या सीमा लागून असल्याने हिंदीबहुल लोकं आहेत. त्यामुळे गोंदियातील मराठी माणसांचे मराठीपण काही प्रमाणात झाकोळले गेले आहे. मात्र हे मराठीपण जपण्याची जपण्याची जबाबदारी प्रत्येक मराठी माणसाची आहे. राज्य शासनही त्यासाठी पुरेसे प्रयत्नशील आहे. मात्र अद्याप मराठीला राज्यात अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही, तो केंद्र सरकारने द्यावा, असा सूर लोकमत परिचर्चेत मान्यवरांनी व्यक्त केला.
मराठी राजभाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘लोकमत’ जिल्हा कार्यालयात आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, मराठीचे प्राध्यापक लोकचंद राणे, गोंदियाचे तहसीलदार अरविंद हिंगे, सामाजिक कार्यकर्त्या व मराठीच्या प्राध्यापिका सविता बेदरकर यांनी सहभाग घेतला.
महाराष्ट्र शासनाने भाषा संचालनालयामार्फत मराठी भाषेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम जातात. जगात ६ हजार भाषा आहेत. परंतु इंग्रजी व इतर प्रमाण भाषांमुळे आता ३०० भाषा तरी जिवंत राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत असल्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे यांनी सांगितले.
प्रा.राणे म्हणाले, गोंदियातील मराठीचा वापर परीक्षेपुरता आहे. एकूण स्थिती पाहता स्वातंत्र्यानंतर आता पुढे काय? आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार केला गेला. हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा संबोधण्यात आले. तर प्रत्येक राज्याने राजभाषा स्विकारली. समकालीन साहित्यांचे अनेक प्रवाह आले. त्यामुळे मराठी समृद्ध होत गेली. मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. मराठीत विविध बोलीभाषा आहेत. त्या मायबोलींचे शुद्ध संशोधन करुन त्यांना प्रमाण मराठी भाषेत आणण्याचे प्रयत्न करायला हवे. यासंदर्भात त्यांनी डॉ. हरिश्चंद्र बोरकर यांचा उल्लेख करताना झाडीबोलीला प्रमाण भाषेत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न तर उद्धव शेळके या लेखकाने वऱ्हाडी भाषेला मराठी प्रमाण भाषेत आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे म्हटले.
तहसीलदार हिंगे यांनी व्यवहारात मराठीचा वापर किती होतो यावर प्रकाश टाकला. जिल्ह्याला लागून मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या सीमा असल्याने हिंदीचा प्रभाव दिसत असला तरी मराठीचा प्रभाव कमी नाही, असे सांगत दैनंदिन शासकीय कामकाजातही मराठीचाच वापर होतो किंवा नोकरी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना मराठीचे ज्ञान घेवून बोलावे लागते. मराठी माणसांनी मराठीतच बोलावे, कुणी आपल्यासोबत हिंदी बोलत असला तरी आपण मराठीतच बोलावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रा.सविता बेदरकर म्हणाल्या, अर्थकारणाचा प्रभाव भाषेवर पडतो. मालक ज्या भाषेत बोलतात त्याच भाषेत नोकराला बोलावे लागते. मराठी व हिंदी या सख्ख्या बहिणी असून त्यांच्यात जास्त अंतर नाही. न्यायालयीन परिसरात येथे मराठीत कामकाज केले जाते असे लिहिले असते. परंतु वकील मंडळी इंग्रजीत बोलत असल्याने ते पक्षकारांना समजत नाही. बोलीमध्ये भाषेचे किती महत्व आहे हे पटवून देत असताना बोली मिटली तर भाषेवर संक्रांत येईल असे त्या म्हणाल्या. या संदर्भात भाषेमुळे किती प्रगती होते हे पटवून देताना जपान व चीन या दोन देशांनी भाषेच्या आधारावर किती प्रगती केली याचे महत्व त्यांनी समजावून सांगितले.
कॉन्व्हेंट संस्कृतिमुळे आजघडीला शाळेतही मराठी बोलण्यापेक्षा हिंदी बोलणे व शिकविले जात असल्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात मराठीचा प्रचार, प्रसार होत नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.