राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा बनावा

गोंदिया : केंद्रात लोकपाल तर राज्यात लोकायुक्त कायदा बनावा याकरिता पद्मभूषण अण्णा हजारे गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारसोबत बैठका घेत आहेत, तरी सरकारची लोकायुक्त कायदा बनविण्याची मानसिकता नसल्याचे अण्णा हजारे यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे.

केंद्रीय लोकपाल कायद्या अन्वये लोकपाल झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा अशी तरतूद असताना आतापर्यंत लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. विशेष म्हणजे ज्या लोकपाल कायद्याचे आंदोलन महाराष्ट्रातून सुरू झाले त्याचप्रमाणे सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हायला पाहिजे होता. परंतु आज पावेतो झाला नाही. याच कारणाने अण्णा हजारे यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या मसुदा समितीच्या आजपर्यंत ६ बैठका झाल्या आहेत. मसुदा अंतिम टप्प्यात पडला आहे. कोरोनामुळे बैठका होऊ शकल्या नाहीत. त्या उर्वरित एक दोन बैठका घेऊन त्वरित लोकायुक्त कायदा करावा या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी २० ऑगस्ट २०२१ला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यसचिव यांना पत्र लिहून तसेच दूरध्वनीवर चर्चा केली. परंतु सरकारची मानसिकता लोकायुक्त कायदा करण्याचे दिसत नसल्याने अण्णा हजारे यांच्यावर उपोषणाची पाळी आली आहे. लोकायुक्त हा स्वायत्ता असलेला लोकायुक्त कायदा असावा यासाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन झाल्यास आम्ही गोंदिया जिल्ह्यात सरकारविरोधात आंदोलन उभा करू याची सरकारने दखल घ्यावी, अशा आशयाचे निवेदन गोंदिया शाखेने निवासी उपजिल्हाधिकारी देशपांडे यांना दिले आहे. शिष्टमंडळात जिल्हा संघटक माधव तरोणे, रोहन कोकोडे, देवचंद शिवणकर, गोवर्धन खोब्रागडे, वसंत गहाणे व इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.