१९ ऑक्टोबरला कुटुंब प्रमुखांच्या यादीचे होणार वाचन

जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी गावनिहाय व तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायतस्तरावर सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी सोमवारी (दि.१९) जिल्ह्यात ग्रामपंचायतस्तरावर चावडी वाचन केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी कुटुंबांसाठी खावटी अनुदान योजना : ५० टक्के अनुदान रोख स्वरुपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना साहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सन २०२०-२०२१ या एका वर्षासाठी राज्य शासनाने सुरू केली आहे. यात ५० टक्के रोख आणि ५० टक्के वस्तू अनुदान स्वरूपात देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सोमवारी (दि.१९) यांद्यांचे वाचन केले जाणार आहे.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी गावनिहाय व तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायतस्तरावर सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक व पोलीस पाटील यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी सोमवारी (दि.१९) जिल्ह्यात ग्रामपंचायतस्तरावर चावडी वाचन केले जाणार आहे.
या चावडी वाचनातून गावनिहाय व तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची यादी निश्चित केली जाईल. आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील कुटुंब प्रमुखाच्या नावाच्या यादीचे वाचन केले जाऊन शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांची निवड पुढील निकषाच्या आधारावर केली जाणार आहे.
ज्या कुटुंबाने मनरेगा या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत एक दिवस मजूर म्हणून काम केले असावे. आदिवासी जमातीतील सर्व कुटुंब, पारधी जमातीतील सर्व कुटुंब जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी देवरी यांनी निश्चित केलेले गरजू आदिवासी कुटुंब, ज्यामध्ये परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, दिव्यांग व्यक्ती असलेले कुटुंब,अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब, वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेले वनहक्कधारक कुटुंब अशा प्रकारच्या कुटुंबांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
शासकीय-निमशासकीय नोकरीत असलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या कुटुंबांना लाभ देता येणार नाही. या योजनेचा कुटुंब हा घटक असल्याने कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सदस्याला लाभार्थी यादीत समाविष्ट करता येणार नाही.
खावटी अनुदान योजना १०० टक्के अनुदानावर असल्याने लाभार्थ्यांनी कोणत्याही स्तरावर कुणाशीही आर्थिक व्यवहार करू नये. या योजनेविषयी कुठलीही शंका असल्यास अथवा मदत हवी असल्यास खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समितीची मदत घ्यावी असे देवरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र चौधरी यांनी कळविले आहे.