शासनाच्या भिक्षातुल्य अनुदानाने ग्रंथालये संकटात

सुसंस्कृत व सुशिक्षित समाज घडवून आणण्यासाठी राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांवर सरकारने अतोनात अटी लादल्या. ग्रंथालये बंद पाडण्याच्या अपयशी भूमिकेमुळे ग्रंथालयासारख्या

सालेकसा : सुसंस्कृत व सुशिक्षित समाज घडवून आणण्यासाठी राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांवर सरकारने अतोनात अटी लादल्या. ग्रंथालये बंद पाडण्याच्या अपयशी भूमिकेमुळे ग्रंथालयासारख्या पवित्र कार्यालयांना खिळ बसलेली आहे. ग्रंथालय क्षेत्रात काम करणाऱ्या ३० हजार कार्यकर्त्यांवर कुठाराघात करून माणूस घडविणाऱ्या संस्कृतीचा विरोध झाला. त्यामुळे ग्रंथालय चळवळीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये याबद्दल संताप असून अत्यल्प अनुदानामुळे गं्रथालयांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांचा अनुदानाचा प्रश्न, नवीन शासन मान्यता, दर्जा बदलाच्या प्रस्तावांना शासनाने तिलांजली दिली. ग्रंथालयांच्या तपासण्या वारंवार करून त्रुटीतील ग्रंथालयांना निकषांची पूर्तता करूनसुध्दा न्यायसंगत निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी ग्रंथालय संघटनेला न्यायालयात दाद मागून आपला विजय प्राप्त करण्यात संघाला यश प्राप्त झाला. ग्रंथालयांच्या महत्त्वाची जाण न ठेवणाऱ्या शासनाने त्रुटीतील ग्रंथालयांना अजूनही सन २०१२-१३ पासूनचे प्रलंबित अनुदान दिले नाही. तसेच ५० टक्के अनुदानवाढीचे अद्याप वाटप करण्यात आले नाही, ही शोकांतिका आहे. शासनाची ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना वर्गवारीनुसार अ, ब, क, ड या चार श्रेणीत विभागणी करून दर सहा महिन्यातून सप्टेंबर व मार्चमध्ये अनुदानाचे दोन टप्यात वाटप करण्यात येते. त्याच अनुदानातून सेवकांचा पगार, ग्रंथ खरेदी, ईमारत भाडे, आॅडीट, लेखन सामुग्री, वृत्तपत्र व नियतकालीकांचा खर्च भागविण्यात येतो. महागाईच्या या काळात सर्व वस्तुंच्या किंमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अत्यल्प अनुदानातून हा खर्च कसा भागविता येईल, याचा विचार शासन दरबारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ग्रंथालयांना भरपूर व पुरेसे प्रोत्साहन शासनाने दिल्यास ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्रिय होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र त्यांच्यावर कुठाराघात केल्यास ग्रंथालयातून सुसंस्कृत व चांगला समाज घडून येण्यास अडथळा निर्माण होईल.प्रत्येक थोर पुरुष, अनेक मंत्री, थोर नेते, निष्ठावान बुध्दीजीवी लोकांना ग्रंथालयातूनच प्रेरणा मिळाल्या आहेत. प्रत्येक घरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात ग्रंथालायाची जागा असावी. त्याचे सुंदर वटवृक्ष व्हावे. त्याला टिकवून ठेवून संस्कृती जोपासण्यासाठी शासनाने योग्य प्रमाणात खतपाणी घालणे तेवढेच गरजेचे आहे. सन २०१४-१५ च्या पहिल्या हप्त्याची शंभर टक्के पूर्ण रक्कम न देता भिक्षातुल्य अनुदानाचे तुकडे करून कालावधी लोटूनही फक्त ४२ टक्के अनुदान देवून दिवाळी अंधारात गेल्यानंतर देण्यात आले. दुसरा तुकडा ३२ टक्के व तिसरा भाकरीचा तुकडा २६ टक्के शासनाकडून मिळणे बाकी आहे.ड वर्गाच्या ग्रंथालयांना ३० हजार वार्षिक अनुदानातून खर्च कसा भागविता येईल. त्यांना पाच ते १० वर्षापासून वर्गवाढ न मिळाल्याने त्यांचेही हाल होत आहेत. त्यामुळे ग्रंथालय चळवळीला जिवंत ठेवण्यासाठी नव्या शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. (प्रतिनिधी)