वाचनालयांना मिळालेच नाही पाच हजार रूपये

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेने गावात विकास गंगा आणली. गावातील तंटे सामोपचाराने मिटवून नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचविला. तंटामुक्त झालेल्या गावांना राज्यशासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर

गोंदिया : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेने गावात विकास गंगा आणली. गावातील तंटे सामोपचाराने मिटवून नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचविला. तंटामुक्त झालेल्या गावांना राज्यशासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर लाखो रुपये वाटले. या रकमेचा विनियोग गाव विकासावर करण्याचे शासनाने सूचविले. गावातील मुलांंना वाचनाची सवय लागावी. त्यांना नवनवीन माहितीची पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी तंटामुक्त बक्षीस रकमेतून पाच हजार रुपये तंटामुक्त समितीला गावाच्या वाचनालयाला द्यावे लागणार आहेत. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम १५ आॅगस्ट २००७ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली. या मोहीमेच्या माध्यमातून गावाचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न मोहीम राबविणाऱ्या समित्यांनी केला. गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने सोडवून गावातील अवैध धंद्यावर आळा घातला. गावातील अवैध धंदे बंद केल्यावर त्या अवैध धंदे करणाऱ्यांंना सन्मानाच्या रोजगाराकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. गावातील रोजगार हमी योजनेच्या कामावर त्यांंना प्राधान्य देण्यात आले. गावात जातीय सलोखा कायम राखण्यासाठी सर्वधर्म समभाव मेळाव्याचे आयोजन, महापुरूषांच्या जयंती उत्सव शांततेत पार पाडण्याचे कार्य केले. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी समित्यांनी स्वत: आंतरजातीय विवाह घडवून आणले. तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या लोकचळवळीने गावागावातील अवैध दारू हद्दपार झाली. जिल्ह्यातील अनेक गावे व्यसनमुक्तीच्या मार्गावर आहेत. गावातील सर्व सण पोलीस बंदोबस्ताशिवाय शांततेत पार पाडण्याचे कार्य करण्यात आले. रक्तदान शिबिरे घेणे, पशुलसीकरण शिबिराचे आयोजन करणे, शेतकरी मेळाव्यात मार्गदर्शन करणे, उत्तम बि-बियाणांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये यासाठी जनजागृती करण्याचे काम तंटामुक्त समित्यांनी केले. लोकसंख्येच्या आधारावर तंटामुक्त गावांना लाखो रुपयाचे पुरस्कार वाटले. या पुरस्कार प्राप्त गावांनी पुरस्कारांच्या रकमेचा विनियोग शासन निर्णय पत्रीकेनुसार करण्याचे सूचविले. मात्र या शासन निर्णय नियोजन पत्रिकेत बौद्धिक स्तर उंचावण्यावर बक्षिसाचा खर्च करता येईल असे नमूद केले नव्हते. या संदर्भात अनेक गावातील तक्रारी शासन दरबारी गेल्या. त्यासाठी गृहविभागाने २६ डिसेंबर २०१२ रोजी एक परिपत्रक काढून बक्षीस रकमेतील पाच हजार रुपये ग्रंथ/पुस्तके खरेदी करण्यासाठी देण्यात यावे असे सुचविले. ग्रामीण भागातील जनतेचा बौद्धिक स्तर उंचावण्यासाठी वाचनालयांना आर्थिक मदत तंटामुक्त बक्षीस रकमेतून देता येईल. (तालुका प्रतिनिधी)