पशुंच्या संवर्धनाकडे पाठ

शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून पशुसंवर्धनाकडे वळावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात,

११.७८ लाख पशुधन : अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे योजनांचा लाभ दुर्मिळ
देवानंद शहारे गोंदिया
शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा म्हणून पशुसंवर्धनाकडे वळावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात, मात्र योजना असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा नसल्यामुळे जिल्ह्यात पशुसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पशूवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अभावामुळे जनावरांवर वेळीच औषधोपचार होत नसल्याने ते दगावतात व याचा फटका पशू पालकांना बसतो. यातूनच पशुपालनातील उत्साह मावळत आहे.
दर पाच वर्षांनी पशू गणना केली जाते. सन २०१२ मध्ये जिल्ह्यात १९ वी पशू गणना करण्यात आली. त्यापूर्वी मध्यंतरी खंड पडल्याने ही गणना मध्यंतरीच आल्याचे पशू संवर्धन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या पशू गणनेनुसार जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ७८ हजार ५९५ पशू आहेत. यात संकरीत गार्इंची संख्या २२ हजार १६९, गावठी गाई तीन लाख १५ हजार ४२४, म्हशी ८८ हजार ०५३, शेळ्या एक लाख ५५ हजार ५६६, मेंढ्या २५ हजार०७९ व कोंबड्या पाच लाख ८१ २४९ आहेत. तर इतर जनावरांमध्ये डुकरे, गाढवे, कुत्रे आदींचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात एकूण १०३ पशू रूग्णालये आहेत. यापैकी ७२ जिल्हा परिषदेचे तर ३१ राज्य शासनाचे आहेत. त्यामध्ये तब्बल गट अ च्या पशूधन अधिकाऱ्यांची २० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पशू आजारी झाल्यास औषधोपचाराची गैरसोय निर्माण होते. ज्या पशू रूग्णालयात पशू वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा औषधाचा साठा उपलब्ध नाही, अशा परिसरातील जवळच्या केंद्रांवर कारभार सोपविण्यात आला आहे. जवळपास जिल्ह्यातील सर्वच पशू रूग्णालयांत वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे. तर अर्जुनी-मोरगाव व सडक-अर्जुनी येथील पदे रिक्तच आहेत. या प्रकारामुळे पशू पालकांची मोठीच फजिती होते. त्यामुळे त्यांच्यातील पशू पालनाची उत्सुकताच नष्ट होत आहे. औषधोपचाराशिवाय पशू पालनासाठी नेहमीच चाऱ्याची समस्या निर्माण होते. योग्य प्रमाणात चारा मिळत नसल्याने पशूंची शरीरयष्टी कमकुवत व खिळखिळी होवून जाते. अशा पशूंची विक्री केली जाते.

पशू पालनासाठी विविध योजना
राज्य शासन व जिल्हा परिषदेकडून पशू पालनासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेवून जोडधंदा म्हणून पशू पालन करता येते. शेळी पालन, कुक्कुड पालन, दुधाळ जनावरे आदींच्या जोडधंद्यासाठी विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्रासाठी योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदान तर इतर मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के अनुदानही दिले जाते. एससी, एसटीसाठी राज्य शासन तर इतरांसाठी राज्य शासनामार्फत या योजनांचा लाभ दिला जातो.
लस उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव
पावसाळ्यामध्ये जनावरांना मोठ्या प्रमाणात आजार होतात. वेळीच त्यांना लसीकरण करण्यात न आल्यास जनावरे दगावण्याचा धोका असतो. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी शासनाने जनावरांना द्यावयाच्या लसी उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या महिनाभरात औषध व लसी उपलब्ध होतील, असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.