मॅन्युअल टायपिंगची पूर्वअट शिथिल

गेल्या ५ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पूर्वअटीचे शासननिर्णय निर्गमीत केले.

संस्थाचालकांचे प्रयत्न : शिक्षणमंत्र्यांना दिले होते मागण्यांचे निवेदन
अर्जुनी-मोरगाव : गेल्या ५ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने पूर्वअटीचे शासननिर्णय निर्गमीत केले. त्यात ३० श.प्र.मि. विषयाला प्रविष्ठ होण्यासाठी ४० श.प्र.मि.ची अट घालून दिलेली होती. सोबतच तळटिपेमध्ये विद्यार्थी एकाच वेळेस ३० व ४० विषयांस बसू शकेल असे सुध्दा लिहण्यात आले होते. लिहलेल्या तळटिपेप्रमाणे राज्यातील सर्व संस्थामध्ये नविन शैक्षणिक सत्र माहे जानेवारी २०१७ ते जुलै २०१७ साठी प्रवेश देण्यात आले. मात्र महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शासनाकडे शुध्दीपत्रक सादर करून त्यात ३० विषय उत्तीर्ण झाल्याशिवाय ४० चा निकाल देण्यात येणार नाही. याऐवजी ३० विषयास उत्तीर्ण झाल्याशिवाय ४० ला बसता येणार नाही असे नमूद केल्याने राज्यातील सर्व संस्थाचालकावर संकट कोसळले होते. आयुक्तांना याबाबत विचारपूस करून निर्णय मागे घेण्याबाबत विनंती केली. मात्र आयुक्त परीक्षा परिषद यांच्याकडून समाधान न झाल्याने संघटनेच्या पदाधिकारी आणि संस्थाचालकांनी १० मार्च रोजी आमदार तानाजी मुटकुळे, सतीश चव्हाण, अध्यक्ष प्रकार कराळे, नगरसेवक आणि संस्था चालक महेश माळवतर, संजय नाईक, सुभाष बागड, गिरीष टिभे, दिलीप कुलकर्णी, किशोर पाटील, हेमंत ढमढेरे, संजय भदे यांनी मंत्रालयात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना भेटून ३० व ४० मॅन्युअल टायपिंग अभ्यासक्रमात एकत्रीत बसण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. तसेच शार्टहॅन्ड ८० साठी ६० विषयाची अटक वगळण्यास अनुकूलता दाखविली. दिनांक २१ ते २५ मार्च दरम्यान जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ चे निकाल जाहीर केले जाईल व नव्याने विद्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्र भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध परिषदेकडून दिली जाईल असे संघटनेचे अध्यक्ष तथा परीक्षा परिषदेचे अशासकीय सदस्य प्रकाश कराडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासनमान्य संस्थामध्ये संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम चालू करण्यासंबधाने मान्यता आणि संचालन नियमावली १९९१ सुधारीत नियमावली २०१४ निर्गमीत केली. मात्र परिक्षा परिषदेच्या शिफारशीवरून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी सुधारीत नियमावली २०१६ मध्ये १४.२ बहिस्थ विद्यार्थी हा खाजगी अनाधिकृत संस्थाना बळ देणारा व सुमारे ५० वर्षापासून सेवा करणाऱ्या संस्थाचालकांवर अन्याय करणारा नियम काढण्यात आला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व संस्थाचालक प्रकाश कराडे यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येवून धरणे आंदोलन केले होते.