प्रयोगशाळा कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध सादर करताना प्रयोगशाळा

आमगाव : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अंशत:, पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सैनिकी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध सादर करताना प्रयोगशाळा परिचर हे पद रद्द केले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ठरविलेले राज्यभरातील प्रयोगशाळा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
नवीन आकृतीबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटनेने आव्हान दिले. न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयात संच मान्यता देताना हे पद अतिरिक्त दाखविले. त्यामुळे राज्यातील ४० हजार प्रयोगशाळा कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत असून या संदर्भात दिशा ठरविण्यासाठी १६ नोव्हेंबरला गोरेगाव येथे संघटनेची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने २३ आॅक्टोबर रोजी सुधारित आकृतीबंद अध्यादेश काढून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. नव्या आकृतीबंधात २०० पर्यंत विद्यार्थीसंख्येच्या शाळांसाठी एक चतुर्थ कर्मचारी राहतील. या अध्यादेशात चतुर्थ कर्मचाऱ्यांची नोकरीची हमी सेवानिवृत्त होईपर्यंत घेतली आहे. राज्यात या सुधारीत आकृतीबंधाचे काम युध्दस्तरावर सुरू असले तरी विविध शिक्षक संघटना तसेच राज्य प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालायत दाद मागितली आहे. आंदोलनाची पुढीच दिशा कशी राहील हे ठरविण्यासाठी गोरेगाव येथे १६ नोव्हेंबरला आयोजित संघटनेच्या जिल्ह्यातील सर्व प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.