बंद आश्रम शाळांवर नोकरीचे आमिष?

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासींच्या शिक्षणाला पायाभूत दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. यासाठी राज्यात खासगी संस्थांना शाळांची मान्यता शासनाने दिली.

आमगाव : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासींच्या शिक्षणाला पायाभूत दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन दिली. यासाठी राज्यात खासगी संस्थांना शाळांची मान्यता शासनाने दिली. परंतु शाळेच्या व्यवस्थापनाचे निकष पूर्ण होत नसल्याने शासनाने आश्रमशाळांची मान्यता रद्द केली. असे असताना त्या आश्रमशाळांवर नोकरीचे आमिष देणारी टोळी सक्रीय झाल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक होत आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात आदिवासींचे काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हीत संवर्धन व्हावे तसेच शिक्षणातून त्यांचे राहणीमान उंचावे यासाठी शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी आश्रमशाळा प्रारंभ केल्या. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय या आश्रम शाळांमधून करण्यात येते. शासकीय निकषांना पूर्ण करणाऱ्या शाळा आजही कार्यरत आहेत. परंतु शासकीय निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे.
आदिवासी विकास विभाग नागपूरअंतर्गत देवरी प्रकल्पात देवरी तालुक्यात सहा, तिरोडा दोन, सडक/अर्जुनी चार, सालेकसा दोन, मोरगाव अर्जुनी सात, गोरेगाव, आमगाव प्रत्येक एक, गोंदिया चार अश खासगी अनुदानित आश्रमशाळा २७ आहेत. यात प्राथमिक शिक्षणाच्या चार, उच्च माध्यमिक चार तर उर्वरीत माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळा आहेत.
आश्रमशाळा संहितेप्रमाणे शाळा संचालित नसल्याने या शाळांची तपासणी केली व निकषपूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करीत शाळा मान्यता काढून घेण्यात आली. यात अनुदानित आश्रम शाळा सालेगाव चा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी)