सामाजिक बांधिलकी जोपासा

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. ह्या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासोबत त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

विजय सूर्यवंशी यांचे निर्देश : जिल्हास्तरीय समुपदेशन समितीची सभा
गोंदिया : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. ह्या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासोबत त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. जिल्ह्यातील सर्व बँकानी सामाजिक बांधिलकी जोपासून शेतकरी, बचतगट तसेच विविध लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात १८ सप्टेंबर रोजी आयोजित बँकाच्या जिल्हास्तरीय समुपदेशन समितीच्या सभेत मार्गदर्शन करतांना डॉ. सूर्यवंशी बोलत होते. यावेळी अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक विवेक लखोटे, नाबार्डचेसहायक महाव्यवस्थापक मिलींद कंगाली, रिजर्व्ह बँकेचे अग्रणी जिल्हा अधिकारी ए.ए.मेंढे, के.पी.सिंग, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, अनिलकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले, पंतप्रधान सुरक्षा योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रोजगार हमी योजनेच्या मजूरांना देण्यात यावा. त्यासाठी बँकानी त्यांचे अर्ज भरून घ्यावे. सुरक्षा विषयक योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा, जीवन्नोती अभियानाच्या माध्यमातून बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी बँकानी बचतगटांचे कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करावे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भात हे एकच पीक घेण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली नाही असे जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळावे यासाठी त्यांना शेडनेट पॉलीहाऊस उभारण्यासाठी बँकानी कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम करताना आपण दुसऱ्यांवर उपकार करतो आहे, या भावनेतून काम करू नये. जनतेचे व शासनाचे नोकर म्हणून काम करावे, पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना स्वावलंबी होण्यासाठी कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले, डिसेंबर २०१५ पर्यंत बँकानी कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी.ज्या बँका प्रकरणे प्रलंबीत ठेवतील त्यांच्या वरिष्ठांना कळविण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या विविध महामंडळाची व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचतगटांनी कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. या कर्ज प्रकरणी बँकानी हलगर्जीपणा करू नये, जिल्ह्यातील दुर्बल घटकांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांचे कर्ज प्रकरणे बँकानी मंजूर करावी असेही ते म्हणाले.
लखोटे म्हणाले, राष्ट्रीयकृत बँकाकडे प्रलंिबत असलेली प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. बचतगटांना प्राधान्याने कर्ज द्यावे, स्टार स्वयंरोजगार केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या शिशू योजनेंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँकानी चार लाभार्थ्यांची निवड करावी. पीक विम्याबाबत बँकाना निधीची अडचण असल्यास तातडीने लक्षात आणून द्यावे असे सांगून लखोटे म्हणाले, बँकानी कर्ज वितरणासोबतच कर्ज वसुलीची कामे अत्यंत जबाबदारीने करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कंगाली म्हणाले, बँकाना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या कसोटीत उतरावे लागणार आहे. नवीन बँकाना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबवितांना अडचणी येत असतील तर त्यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल. विविध योजनांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना आपले लक्ष दुर्बल घटकांच्या कल्याणाकडे असले पाहिजे. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना बँकानी द्यावा असे म्हणाले.
प्राधान्य क्षेत्रातील कृषी आणि उद्योगासाठी बँकानी विशेष लक्ष दिले आहे. सन २०१५-१६ या वर्षात जिल्ह्यासाठी ऋण ठेव उद्दिष्ट ६० टक्के इतके देण्यात आले असता जिल्ह्याने ते ७१ टक्के इतके जून २०१५ पर्यंत गाठले आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट १७१ कोटी २१ लक्ष रुपये दिले असतांना १६४ कोटी ३९ लक्ष रुपये साध्य झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकानी जवळपास ७२ टक्के कर्ज वितरण केले असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ९९ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. सभेला विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अधिकारी, बँकाचे जिल्हा समन्वयक प्रामुख्याने उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार अग्रणी बँकेच्या अधिकारी शिवाणी दुबे यांनी मानले. (तालुका प्रतिनिधी)