गोंदिया जिल्ह्यात जलजीवन मिशनचा पूर्णपणे झाला बट्ट्याबोळ ! ८० टक्के गावांमध्ये नळच नाही; बडोले यांचे सभागृहात सवाल

गावकरी शुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित : बडोले यांनी सभागृहाचे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : राज्यात ५१,५६० जलजीवन मिशन योजना मंजूर झाल्या होत्या. २०२५ अखेरपर्यंत फक्त २५,५५० योजना पूर्ण झाल्या आहेत. जवळपास २६ हजार योजना रखडलेल्या आहेत. ३१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी ९० टक्के योजना पूर्ण झाल्या, असा दावा फक्त कागदावर आहे. तर गोंदिया जिल्ह्यात या योजनेचा पूर्णपणे बट्ट्याबोळ झाला असून, ८० टक्के गावांमध्ये नळाला अद्यापही पाणी आलेले नाही. त्यामुळे या योजना पूर्ण होणार केव्हा आणि नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी केव्हा मिळेल? असा सवाल आ. राजकुमार बडोले यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी (दि. १०) उपस्थितकरून सभागृहाचे लक्ष वेधले.

केंद्र पुरस्कृत 'जलजीवन मिशन' योजनेच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढले. प्रत्यक्षात गावोगावी लोक विचारतात नळाला पाणी केव्हा येईल? खोदलेले रस्ते केव्हा होतील? चोरीला गेलेल्या नळाच्या तोट्या कधी मिळतील? यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप असल्याचे आ. राजकुमार बडोले यांनी सभागृहात सांगत या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. गोंदिया जिल्ह्यातील ८६७ गावांपैकी केवळ २५ गावांमध्ये योजना पूर्ण झाल्या. उर्वरित ७३८ गावांमध्ये योजना अर्धवट किंवा प्रलंबित आहे. १,०४७ पैकी फक्त ४४५ योजना पूर्ण, त्यातल्या त्यात केवळ ९० योजना कार्यान्वित, ६०२ योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तर ८० टक्के गावांना अजूनही नळजोडणीचे पाणी मिळाले नसल्याची बाबही सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. कंत्राटदारांचा आरोप आहे आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत. संपूर्ण जिल्ह्यात फक्त ३-४ एजन्सींना विद्युत जोडणीचे कंत्राट देण्यात आले असून, त्यांनी अवघे १० टक्के काम केले आहे. उर्वरित सर्व योजना प्रलंबित आहेत. उर्वरित निधी तत्काळ द्या आणि योजना लवकरात लवकर पूर्ण करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघात फक्त २५ योजना पूर्ण

अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रात १५० योजना मंजूर असून, त्यापैकी फक्त २५ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित योजना कधी पूर्ण होतील, याचे उत्तर प्रशासनाकडेही नाही. जलस्वराज्य योजनेप्रमाणे जलजीवन मिशनचा बट्ट्याबोळ होऊ नये, अशी विनंती बडोले यांनी विधानसभेत केली.

वनहक्क पट्टे रखडल्याने घरकुल योजनाही ठप्प

गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या वनप्रधान जिल्ह्यांमध्ये नगरपालिका-नगरपंचायतींतर्गत हजारो घरकुले मंजूर असूनही वनहक्क पट्टे वाटप न झाल्याने बांधकाम सुरू होऊ शकत नाही. वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही कार्यवाही होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.