जलयुक्त शिवार अभियानाची ऐशीतैशी

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाकरीता व त्यांच्या विकासाकरिता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध विकासकामांची योजना तयार केली.

काचेवानी : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाकरीता व त्यांच्या विकासाकरिता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत विविध विकासकामांची योजना तयार केली. त्या करीता निधीची व्यवस्था केली. मात्र या अभियानाची ऐशीतैशी करुन शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या नावावर ठेकेदार आणि कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मालामाल झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीची सुधारणा व्हावी, पाण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी याकरीता जलयुक्त शिवार अभियान यावर्षापासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत भातखाचर (पुर्णजीवन) कामे, नाल्यातील गाळ काढणे, सिमेंट बंधारे आदी कामे करायची होती. यासाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी जिल्ह्याला देण्यात आला. या अभियानांतर्गत करण्यात येणारी कामे कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि वन विभागाकडे देण्यात आली होती. यात मार्च ते जून दरम्यान करण्यात आलेल्या भातखाचरच्या (पुर्णजीवन) कामांत सर्वाधिक भ्रष्टाचार व अपहार करण्यात आला असल्याचे अनुभवी शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता योजना आखली. मात्र या योजनेखाली कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विकासाची योजना आखून शेतकरी आणि राज्य शासनाची फसवणुक केली आहे. अभियानांतर्गत शेतात भातखाचरची (पुर्णजीवन) कामे करताना कंत्राटी पद्धतीवर ट्रॅक्टरने कामे करण्यात आली. काही कृषी अधिकाऱ्यांनी मुलाच्या, नातलगाच्या आणि जवळच्या लोकांच्या नावे ठेकेदारी रुपात कामे करुन घेतली. यावेळी शेतकरी आणि संबंधित कृषि सहायक शेतावर उपस्थित नसल्याने ट्रॅक्टरचालकांनी जमीनीचा उंच-खोलपणा न पाहता जवळची माती घालण्याचे काम केले. यामुळे मात्र शेतकऱ्यांच्या बांध्या उथळ झाल्या. शेतात दोन हजार रुपयांची माती पुरविण्यात आली. पण शेतकऱ्यांना त्या सुधारण्याकरीता जवळचे दोन हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहे. बांध्याच्या धुऱ्यावर माती घालण्यात आली त्याची ड्रेसिंग करण्यात आली नाही. काही शेतकऱ्यांनी तुरीचे पीक लावताना बांध्या सुधारल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानातून करण्यात आलेल्या कामांमुळे शेतकऱ्यांची शेती बिघडलीच त्यात सुधारणा झाली नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. शासनाचे रुपये लुबाडण्यात आले. मात्र हे खरे की कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे घर भरले असे स्पष्ट आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहे. (वार्ताहर)