जिल्हा कारागृहाचा मुद्दा सभागृहात

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन होऊन १९ वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही जिल्हा कारगृहासाठी निधी मंजूर करण्यात आला नाही. ८० कोटी रुपयांची मागणी असताना शासनाने केवळ १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.

ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल यांनी वेधले लक्ष : शहरात सीसीटिव्ही केव्हा ?

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन होऊन १९ वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही जिल्हा कारगृहासाठी निधी मंजूर करण्यात आला नाही. ८० कोटी रुपयांची मागणी असताना शासनाने केवळ १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे जिल्हा कारगृहाचे काम केव्हा सुरु होणार, निधी केव्हा मिळणार असा मुद्दा विधी मंडळाच्या अधिवेशनात आ.गोपालदास अग्रवाल यांनी सोमवारी (दि.२६) सभागृहात लावून धरला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यावर उत्तर देणे भाग पडले.
गोंदियाला जिल्ह्याचा दर्जा मिळून १९ वर्षांच्या कालावधी पूर्ण होत आहे. मात्र अद्यापही जिल्हा कारागृहाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. जिल्हा कारगृहासाठी गोंदिया येथील कारंजा मुख्यालयामागे जागा मंजूर करण्यात आली. कारागृह बांधकामासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधीचा आराखडा तयार करुन गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला. आ. अग्रवाल यांनी मागील चार पाच वर्षांपासून हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला. गृह विभागाने कारागृहासाठी केवळ १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे जिल्हा कारागृहाचे बांधकाम कसे सुरू करणार असा मुद्या आ. अग्रवाल यांनी सभागृहात प्रभावीपणे उपस्थित केला. तसेच यावर उत्तर देण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा कारागृहासाठी आवश्यक निधी मंजूर करुन हा मुद्या मार्गी लावू असे सांगितले. गोंदिया शहर हे बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध आहे. शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाली असून गुन्हेगारी घटनांमध्ये सुध्दा वाढ झाली आहे. अशा घटनांवर वेळीच आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याची मागणी मागील अनेक दिवसांपासून आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात सुध्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र सरकारने यासाठी अद्यापही निधी मंजूर केला नाही. सीसीटीव्ही लावण्याचे निर्देश सुध्दा दिले नसल्याची बाब आ. अग्रवाल यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देवू असे सांगितले.
या वेळी आ. अग्रवाल यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यासाठी हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने मानधन व इतर सोयी सुविधा लागू करण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी निश्चित त्यांना सुध्दा मानधन व इतर सोयी सुविधा देण्यात येतील असे सभागृहाला सांगितले.