हजारो शेतकऱ्यांच्या सिंचनाची समस्या सुटणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2021 04:13 IST2021-01-24T04:13:30+5:302021-01-24T04:13:30+5:30
गोंदिया : शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी महावितरणच्यावतीने जोमात तयारी सुरू आहे. ...

हजारो शेतकऱ्यांच्या सिंचनाची समस्या सुटणार
गोंदिया : शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी महावितरणच्यावतीने जोमात तयारी सुरू आहे. पुढील ३ वर्षात ग्राहक आणि शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता सर्व कृषी ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरुपी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा मिळावा, यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार नवीन सर्वंकष कृषी वीज धोरण २०२० नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणात कृषी पंपांना २०० मीटरपर्यंत लघुदाब वाहिनीद्वारे नवीन वीज जोडणी, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वाहिनीद्वारे (एचव्हीडीएस) नवीन वीज जोडणी, ६०० मीटर. वरील कृषिपंप ग्राहकांना सौर कृषिपंपव्दारे नवीन वीज जोडणी तसेच विद्यमान कृषिपंप ग्राहकांना पारेषण विरहीत सौर कृषिपंप घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नवीन कृषी धोरणात कृषी पंपधारक ग्राहकांना थकबाकीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. या धोरणात सहभागी होणाऱ्या सर्व कृषी ग्राहकांचा मागील ५ वर्षांपर्यंतच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब शुल्क आकार पूर्णपणे (१०० टक्के) माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीवरील व्याज १८ टक्क्यांपर्यंत न आकारता वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारणी करून थकबाकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. ५ वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज १०० टक्के माफ करून केवळ मूळ थकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. या धोरणात कृषिपंप ग्राहकांनी प्रथम वर्षी थकबाकी भरल्यास त्यांना (५० टक्के) अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. दुसऱ्या वर्षी भरल्यास ३० टक्के अतिरिक्त सूट व तिसऱ्या वर्षी भरल्यास २० टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेच्या कालावधीत चालू वीज बिलावर अतिरिक्त ५ टक्के सवलत मिळणार आहे. योजनेत एकदा सहभागी झालेला ग्राहक प्रत्येक चालू बिलासह त्याच्या सोयीनुसार थकबाकी भरू शकतो, अशी तरतूद या योजनेत आहे. कृषी ग्राहकांकडील थकबाकी वसूल करणाऱ्यांसाठी नव्या धोरणात विविध प्रोत्साहनपर योजनांचा समावेश आहे.