सिंचन सुविधा देणारे कालवे अतिक्रमणात

बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभागांतर्गत येणाऱ्या बाघ पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग आमगाव येथील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणारे कालव्यांचे व्यवस्थापन धोक्यात आले आहे.

आमगाव : बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभागांतर्गत येणाऱ्या बाघ पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग आमगाव येथील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणारे कालव्यांचे व्यवस्थापन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीला सिंचन सुविधा देणारे कालवे अतिक्रमणधारकांनी खाजगी मालमत्ता समजून त्यावर पक्के घर तसेच रस्त्यांचे बांधकाम सुरु केले आहे.
आमगाव येथील बाघ इटियाडोह पाटबंधारे व्यवस्थापनातील उपविभागीय कार्यालयाच्या दुर्लक्षितपणामुळे कालव्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधेकरीता शासनाने कोट्यवधींचा निधी कालवे बांधकामासाठी खर्च करुन बाघ कालव्यांचे बांधकाम पूर्ण केले. धरण व कालव्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी शासनाचा निधी कमी पडत नाही. परंतु कालव्यांच्या संरक्षणासाठी विभागातील अधिकारी कामचुकारपणा करीत असल्यामुळे कालव्यांच्या जमिनी खासगी वापरात जात आहेत. बाघ इडियाडोह पाटबंधारे उपविभागाअंतर्गत पुजारीटोला, कालिसराड, सिरपूर या सिंचन धरणासह कालव्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदरारी शासनाने निश्चित केली आहे. पाणी साठवण धरणातील सिंचन सुविधा व कालव्यांच्या व्यवस्थापनाकरीता शेतकऱ्यांकडून मागणी वाढत असताना धरण व कालव्यांच्या व्यवस्थापनाकडे प्रशासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्यामुळे सिंचन सुविधा मागे पाडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी सिंचनाची सोय अपुरी पडून समस्या निर्माण झाली आहे.
आमगाव, बनगाव, रिसामा या परिसरातून बांधकालव्यांची जागा खासगी वापराकडे गेली आहे. या परिसरात धरणाकडून येणारे कालवे लोकवस्तींनी वेढलेले आहे. नागरिकांनी या कालव्यांवर अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम केलेले दिसत आहेत.
धरणातून निघालेले कालवे व त्यासह असलेली पाणवट मिळून ८० फुटाचा रुंदी भूभाग सिंचन सुविधांसाठी राखीव आहे. परंतु या कालव्यांसह पाणवटातून वाहणाऱ्या जागेवर अतिक्रमण वाढले आहे. याकडे अनेकदा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या, परंतु अधिकारी व अतिक्रमणधारकांमध्ये असलेल्या संबंधांमुळे शासनाचेच विभाग कालव्यांच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करून अतिक्रमणाला बळ देत आहेत.
आमगाव तालुक्यातील कालवा प्रवाह वाहणाऱ्या जागेवर अतिक्रमाणाचा वेढा वाढत असल्याने कालवे संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धरण व कालवा परिसरातील अतिक्रमणाला वेळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शासनाने कठोर पाऊल उचलावे अशी मागणी केली जात आहे. (शहर प्रतिनिधी)