समान धोरणाची अंमलबजावणी करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कार्यरत तांत्रिक अभियंता, कृषी तांत्रिक पॅनल अधिकारी, ....

मागणी : शिपायापेक्षाही मिळते अत्यल्प वेतन
करडी (पालोरा) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कार्यरत तांत्रिक अभियंता, कृषी तांत्रिक पॅनल अधिकारी, संगणक परिचालक अत्यंत हलाखीचे जीवन व्यथीत करीत आहेत. लाखो लोकांना रोजगार देण्यासाठी धडपडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही दिले जात नाही. सगळीकडे सातव्या वेतनाची बोंब आहे. सहाव्यानेच समाान्यात दरी निर्माण झाली. आता शासनाला विजमता तयार करायची आहे, असेच दिसते. एकीकडे खायला काहीच नाही तर दुसरीकडे स्वादाचे नावे कुड्यात अन्न फेकले जात आहे. शासनाच्या परिचरापेक्षाही इतरांची वाईट स्थिती आहे.
रोजगाराचा प्रश्न मिटावा, नागरिकांच्या लोंढ्याचे स्थलांतरण, पलायन थांबावे, स्थायी व पर्याप्त संसाधने गावात तयार व्हावी, किमान वेतन सर्वांना मिळावे, गरिबांची आर्थिक स्थिती रूळावर यावी, निधीतून गावाच्या विकासाला गती मिळावी, या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केली. निव्वळ योजनेचे स्वरूप या योजनेला न ठेवता केंद्र सरकारने कायदा तयार करून रोजगाराचा हक्क मिळविण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला.
रोहयो कामे करण्यासाठी, नियोजनाला मदत, अंमलबजावणी, अंदाजपत्रके, मोजमाप, प्रत्यक्ष पाहणी व नियंत्रण आदी कामांसाठी प्रत्येक जि.प. खंडासाठी एका कंत्राटी स्थापत्य अभियंता, कृषी तांत्रिक व अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. कामे उच्च दर्जाची होण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची मदत मोलाची ठरते. कामे महत्वाची असली तरी शासनाला या कर्मचाऱ्यांचे महत्व दिसत नाही. अतिशय कमी वेतनात ते राबत आहेत. शासनाच्या परिचरापेक्षा ही वाईट अवस्था आहे. वेळेवर वेतन दिले जात नाही.
महाराष्ट्र राज्य विधी असोसिएशनमध्ये या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करून एक समान धोरण मसुदा तयार करण्यात आला. परंतू त्या मसुद्याची अंमलबजावणी सरकारने अजुनही केलेली नाही. शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. रोहयो योजना फक्त कंत्राटी कर्मचारी राबवित असताना शासनाच्या अभियंत्यांना अधिक वेतन दिला जातो.
मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परिचरापेक्षाही कमी वेतन दिल जाते. त्यांच्या जीवनाची कोणतीही सुरक्षा या ठिकाणी नाही. अल्प मानधन असताना दोन तीन महिने मानधन मिळत नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी शासनावर नाराज आहे. त्यांचे दु:ख शासन प्रशासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे. सहाव्या वेतनाने समाजात असंतोष आहे तर सातव्या वेतन आयोगामुळे शासन कर्मचारी व सर्वसामान्य यात कमालीची विषमता तयार होईल. यावरही शासनाने विचार करण्याची गरज आहे.
शासनाने ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ४ वर्ष पूर्ण झालेत त्या सर्वांना किमान समान धोरणात समावेश करावा. त्यांच्या जीवनाची सुरक्षितता द्यावी, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी संघटना मोहाडी तालुका यांनी केली आहे. (वार्ताहर)

रोहयो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मेहनत इतर विभागाच्या तुलनेत अधिक आहे. रोहयो कामे फक्त कंत्राटीच्या भरवश्यावर सुरू आहेत. मात्र राबणाऱ्यांनाच वेतन अतिशय कमी आहे तर चाबणाऱ्यांना भरपूर दिले जात आहे. रोहयो कंत्राटी अभियंता, कृषी तांत्रिक अधिकारी, कॉम्प्युटर आॅपरेटर यांचा किमान वेतन धोरणात समावेश करण्यात यावा, त्यांच्या जीवनाची हमी देण्यासाठी शासनाने न्यायाची भूमिका घ्यावी.
-राधेश्याम गाढवे,
शिवसेना जिल्हाध्यक्ष तथा रोहयो अभियंता, मोहाडी.