महाप्रसादाच्या नोंदणीकडे ‘एफडीए’ची डोळेझाक

गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांकडून होत असलेल्या महाप्रसाद वितरणासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी घेणे...

अन्य विभाग सक्रिय : एफडीएचे मात्र मौन
गोंदिया : गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांकडून होत असलेल्या महाप्रसाद वितरणासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची परवानगी घेणे आणि त्यांच्या नियमानुसार महाप्रसाद वितरण करण्याचे आदेश आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात खुद्द हा विभागच उदासीन दिसत आहे. याबाबतची माहिती देणारे किंवा आवाहन करणारे कोणतेही पत्रक या विभाग अद्याप काढलेले नाही.
अन्य विभागांकडून मंडळांना परवानगी व नोंदणीचे आवाहन केले जात असताना अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप तरी काहीच कळविण्यात आलेले नाही. साधे पत्रक काढून मंडळांना आवाहन करण्याची तसदी आतापर्यंत घेतली गेलेली नाही. यातून विभागाचे गोंदिया जिल्ह्याकडे किती लक्ष आहे याची प्रचिती येते.
गणेशोत्सवाच्या काळात सार्वजनिक गणपती उत्सव मंडळांकडून भाविकांसाठी महाप्रसाद वितरण केले जाते. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या भाविकांसाठी या महाप्रसादाचा मोठा आधार होतो. मात्र महाप्रसादातून कित्येकदा विषबाधेचेही प्रकार घडत असल्याचे दिसून येते. अशात मात्र महाप्रसाद वितरण करणारे मंडळ आपले हातवर करतात. असले प्रकार घडू नये यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडे मंडळांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबत आजवर अन्न व औषध प्रशासनाकडून ना जाहीरात ना पत्रकांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली आहे. परिणामी गणपती उत्सव मंडळांकडून आपल्या मर्जीने महाप्रसाद वाटपाचे पुण्य कमाविले जाते.
विशेष म्हणजे मंडळांना विविध विभागांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, पोलीस विभागाकडून परवानगी संबंधीची माहिती मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून शिवाय पत्रकांच्या माध्यमातून दिली जाते. वीज वितरण कंपनीकडून वीज जोडणीसाठी पत्रकांच्या माध्यमातून आवाहन व माहिती दिली जाते. मात्र महाप्रसाद वितरणासारख्या महत्वाच्या विषयाला घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप काहीच पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. अशात एखाद्या मंडळाच्या महाप्रसादातून काही अनुचित प्रकार घडल्यास मात्र हा विषय गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो हे येथे विचारात घेणे गरजेचे आहे. (शहर प्रतिनिधी)

-तर तशी व्यवस्था करवून घेऊ
महाप्रसाद वितरणाच्या या महत्वाच्या विषयाला घेऊन अन्न व औषध प्रशासन गंभीर नाही हे या प्रकारातून कळले. मात्र ‘लोकमत’ने याबाबत जाणून घेण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी कार्यालयात जावून नोंदणी करण्यास सांगीतले. मात्र मंडळांना याबाबत माहिती होणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय नोंदणी कशी होणार? असे विचारल्यावर अधिकाऱ्यांनी पत्रक काढण्याची व्यवस्था करू, असे थंड उत्तर दिले.